- सचिन राऊत
अकोला: शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी लावलेल्या कठोर नियमांमुळे तसेच व्यापारी-अडत्यांसाठी अवलंबलेल्या जाचक धोरणांमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ओस पडल्या आहेत, तर दुसरीकडे खेडा खरेदीला उधाण आले असून, यावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने शासनाचा कोट्ट्यवधी रुपयांचा कर बुडविणाºया खेड्यातील खरेदीदार मात्र बिनबोभाट सुटले आहेत. बाजार समित्यांमध्ये नियमाने खरेदी-विक्री करणारे अडते व व्यापारी मात्र या धोरणामुळे प्रचंड अडचणीत आले आहेत.शासनाच्या म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा अधिकृत परवाना घेऊन शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करणाºया व्यापारी व अडत्यांकडे शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी आणल्यानंतर शेतकºयांना गेटवरच पासबुकची झेरॉक्स द्यावी लागते. हमीभावाने खरेदी करावी लागते. शेतकºयांच्या खात्यात ई-पेमेंटद्वारे पैसे द्यावे लागते. भावाची आॅनलाइन नोंद ठेवणे, तोलाई-मापाई या सर्व नियमांचे पालन करावे लागते. यामध्ये किरकोळही चूक झाल्यास व्यापारी व अडत्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे मात्र खेडा खरेदीला उधाण आले असून, या खरेदीदारांना परवान्याची गरज नाही. लाखो रुपयांचा व्यवहार रोखीने करण्यात येत आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यात येते, जीएसटी भरण्याकडे कानाडोळा, शेतकºयांची तोलाई-मापाईत फसवणूक निश्चित आहे; मात्र त्यानंतरही केवळ शासनाच्या कठोर धोरणामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ओस पडत असून, दुसरीकडे खेड्यात मात्र व्यापाºयांनी शेतकºयांची फसवणूक करीत कोट्ट्यवधी रुपयांचा कर बुडवित शेतमालाची खरेदी सुरू केली असून, याकडे संबंधित यंत्रणेचे सपशेल दुर्लक्ष आहे. वाहनचालकांची कमिशनखोरीखेड्यातील शेतकºयांकडील शेतमाल विशिष्ट ठिकाणच्या बाजार समिती किंवा ई-चौपालवर नेण्यासाठी वाहनचालकांना क्विंटलमागे २५ ते ३० रुपये कमिशन देण्यात येते. त्यामुळे वाहनचालकही शेतकºयांना खोटी आमिषे देऊन खामगाव, रिसोड, कारंजा, अकोट, पिंजर, मूर्तिजापूर या ठिकाणी शेतमाल खरेदीसाठी नेत आहेत; मात्र केवळ कमिशनखोरीसाठी वाहनचालकांनी भाववाढीचा फंडा वापरत शेतकºयांना आणखी खड्ड्यात लोटण्याचा प्रताप सुरू केला आहे. भावांतर योजनेलाही मुकतील शेतकरीमध्यप्रदेश, राजस्थान सरकारने शेतकºयांसाठी भावांतर योजना लागू केली. यासाठी अधिकृत अडत्यामार्फतच खरेदी-विक्री करणाºया शेतकºयांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. खेडा खरेदीमधल्या शेतकºयांना मात्र या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकºयांनी जागृत होऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच शेतमाल विक्री करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.