मनपाला न्यायालयाची चपराक!

बसस्थानकाची भिंत पाडण्याचे प्रकरण; अधिका-यांनी दिली चुकीची कबुली

अकोला, दि. १- मध्यवर्ती बसस्थानकाला लागून असलेली राज्य परिवहन महामंडळाची भिंत मनपाने अतिक्रमण असल्याचे कारण सांगून २00७ मध्ये पाडल्यानंतर याविरोधात परिवहन महामंडळाने न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर प्रथमश्रेणी न्यायालयाने मनपाच्याविरोधात निकाल देत ही भिंत अतिक्रमणात नसल्याचे स्पष्ट करीत ही भिंत पाडल्यामुळे न्यायालयाने मनपाला चांगलीच चपराक दिली.
महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाने २00६-0७ मध्ये मध्यवर्ती बसस्थानकाला लागून असलेली परिवहन महामंडळाची भिंत रुंगठा पेट्रोल पंप ते एलआरटी कॉलेजपर्यंंंत डीपी रोड करण्यासाठी पाडली होती, याविरोधात महामंडळाने न्यायालयाने धाव घेतली. ३१ डिसेंबर १९७५ रोजी जिल्हाधिकारी आणि राज्य परिवहन महामंडळामध्ये झालेल्या करारानुसार ही जागा महामंडळाला सदर जागेचे मोजमाप करून, नकाशा मंजूर केल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर ताब्यात देण्यात आली होती. या मोबदल्यात परिवहन महामंडळाने एकरकमी पैसेही जमा केले होते; मात्र मनपाने २00७ मध्ये ही भिंत पाडली होती. भिंत तोडल्यानंतर महामंडळाने न्यायालयात धाव घेतली असता, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, की एसटीला या जागेची मालकी करारानुसार देण्यात आली आहे. सदर जागेचा हक्क मागण्याचा अधिकार मनपाला नसल्याचे करारात नमूद करण्यात आले आहे; मात्र अकोल्याच्या विकासासाठी ही जागा हवी असल्यास मनपाने योग्य त्या प्रक्रिया पार पाडून योग्य पद्धतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फतच ही जागा हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया करावी, असे करारात नमूद आहे. त्यानंतरही मनपाने ही भिंत पाडली होती.
याविरोधात परिवहन महामंडळाच्या विधिज्ञ स्व. मोहन देशमुख आणि आशिष देशमुख यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला, सोबतच पुरावेही सादर केले. मनपाच्या नगररचना विभागाने सदर जागेच्या मालकी हक्काबाबत आमची अनभिज्ञता आणि माहितीच नसल्याची कबुली न्यायालयात दिल्यानंतर आणि झालेला प्रकार हा चुकीचा असल्याचे मनपाने कबूल केल्यानंतर न्यायालयाने मनपाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना यापुढे महामंडळाच्या जागेत अनधिकृतरीत्या प्रवेश करता येणार नसल्याचे आदेश दिले आहेत. या जागेचे मनपाला हस्तांतरण गरजेचे असेल, तर त्यांनी योग्य त्या माध्यमातून कायदेशीर प्रक्रियेतून जागेचे हस्तांतरण करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याप्रकरणी सरकार पक्षातर्फे स्व. अँड. मोहन देशमुख यांनी दावा दाखल केला होता, तर त्यानंतर महामंडळातर्फे हा दावा अँड. आशिष देशमुख यांनी न्यायालयात पुढे चालविला.