अखेर देयक थांबल्याने कोट्यवधींचे नुकसान

‘कॅफो’च्या हेकेखोरपणाचा कंत्राटदारांकडून निषेध

अकोला : जिल्हा परिषदचा सेसफंड आणि शासनाच्या निधीतून झालेल्या कामांची देयक ३१ मार्च आणि त्यापूर्वी सादर केल्यानंतरही ते अदा करण्यात हेकेखोरपणा करत निधी खर्च रोखण्याचा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची नऊ कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रकमेची देयके रखडली आहेत. या प्रकाराने कंत्राटदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांचा निषेध केला आहे.
जिल्हा परिषदेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांच्या कार्यपद्धतीने संतप्त सभापती पुंडलिकराव अरबट यांना माहिती मिळण्यासाठी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पत्र द्यावे लागले. अर्थ विभागाचे प्रमुख म्हणून अरबट यांना माहिती न देता त्यांच्यावर लेखी स्वरूपात माहिती मागण्याची वेळ या विभागाच्या प्रशासकीय प्रमुख गीता नागर यांनी आणली. त्यातून नागर पदाधिकार्‍यांना जुमानतच नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे अरबट यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. आधी माहिती न देताच पदाधिकार्‍यांना तक्रार करण्यास भाग पाडणार्‍या नागर यांनी आता त्या पत्राचा आधार घेत निधी खर्चाचा अखेरचा दिवस ३१ मार्च रोजीच होता. त्यामुळे आता देयक अदा केली जाणार नाहीत, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांना सोमवारी सायंकाळी दिले. ही बाब जिल्हा परिषद कंत्राटदार आणि अभियंता असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांना समजताच त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे धाव घेतली. यावेळी आमदार रणधीर सावरकर, जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, गोपाल कोल्हे, शोभा शेळके उपस्थित होत्या.
यावेळी कंत्राटदारांसोबतच सदस्यांनी ३१ मार्च रोजी सायंकाळपर्यंत जिल्हा परिषदेत प्राप्त देयक अदा करण्याची मागणी केली. मात्र, नागर यांनी खर्च त्याच दिवशी बंद केल्याचे पत्र दिले. आता देयक अदा करणार नाही, असा पवित्रा घेतला. खर्च होण्याच्या तारखेपूर्वी देयक सादर आहेत, ती दिलीच पाहिजे. नागर हेकेखोरपणा करून ती देण्यात दिरंगाई करत आहेत, असे यावेळी सर्वांनी सांगितले. त्यांच्या या कार्यपद्धतीचा कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष मनिराम टाले यांच्यासह सर्वांनी निषेध केला.

खर्च न होण्याला अधिकारी जबाबदार - कोल्हे
शासन निधीचा खर्च करण्याची पद्धत ठरली आहे. त्यानुसार निधी खर्च झाला नाही. त्याला सर्वसंबंधित अधिकारी जबाबदार असल्याची तक्रार पंचायत राज समितीकडे करू, असे सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी सांगितले.

तांत्रिक कारणासाठी देयके रोखणे अयोग्य - सावरकर
संबंधित कंत्राटदारांनी जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेली कामे पूर्ण केली आहेत. त्यासाठी खर्च झाला आहे. केवळ तांत्रिक कारणासाठी देयक रोखणे योग्य नाही, असे अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सांगितले.