लिकर लॉबी शोधतेय पळवाटा!

महामार्गावर दारु विक्रीला बंदी: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने लावले टाळे.

अकोला, दि. १- राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांंवर वाइन बार, बीअर, वाइन शॉपींवर देशी, विदेशी दारूची विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे जिल्हय़ातील लिकर लॉबीमध्ये खळबळ उडाली आहे. शनिवारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दुकानांना कायमचे टाळे लावले. जिल्हय़ातील ९0 टक्के बार, वाइन शॉपी, देशी दारूची दुकाने बंद झाल्याने लिकर लॉबी अडचणीत सापडली आहे. यातून काही पळवाट निघते का, याची चाचपणी करण्यासाठी लिकर लॉबी प्रयत्न करीत आहे.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांंवर ५00 मीटर क्षेत्रात असलेल्या वाइन बार, वाइन शॉप, बीअर शॉपी हटविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर जिल्हय़ातील २५0 पैकी २२१ बार, देशी, विदेशी दुकानांमधील स्टॉकरूमला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १ एप्रिल रोजी टाळे लावण्यात आले. राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या चमूने शहरातील सर्वच बार, दुकानांची तपासणी केली आणि त्यांच्याकडील स्टॉकरूम बंद केल्या आणि स्टॉकरूम उघडल्या तर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा अधिकार्‍यांनी दिला. त्यामुळे शहरात १0३ पैकी ८६ दुकाने, बार बंद होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे यापूर्वीच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कामाला लागला होता. दारूची दुकाने, वाइन बार हटविण्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने महामार्गावरील दारू दुकानांची मोजणीसुद्धा करून जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्याकडे अहवालसुद्धा सादर केला होता. अहवालामध्ये राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून दारूच्या दुकानांचे, बारचे अंतर, पर्यायी मार्गांंबाबत माहिती देण्यात आली होती.
या अहवालानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्हय़ासह शहरातील दारू दुकाने, बार, बीअर शॉपींची तपासणी केली. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या लिकर लॉबीने यातून पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालयात जाऊन अनेक बार मालक, दारू विक्री दुकानदारांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी बार, दुकाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून ५00 मीटर क्षेत्राच्या बाहेर नेण्याची तयारी दर्शविली आणि अनेकांनी नवीन परवान्यासाठी प्रस्ताव, बांधकामासंदर्भातसुद्धा चौकशी केली.

..तर ७५ टक्के बार, दुकाने वाचली असती!
यवतमाळ नगर परिषदेने, त्यांच्या शहरातून जाणारे राज्य महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हस्तांतरित करून घेतल्यामुळे तेथील अनेक बार, दारूची दुकाने सुरू आहेत. अकोला शहरात मात्र अनेक राज्य महामार्गांंचे मनपाला हस्तांतरण झाले नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार येथील बार, दारूची दुकाने बंद करावी लागली. शहरातील राज्य महामार्गांंचे हस्तांतरण झाले असते तर आपले बार, दुकाने वाचली असती, अशा प्रतिक्रिया लिकर लॉबीकडून व्यक्त होत आहे.

बार, दुकानांवर मद्यपींची गदी
शहरातील १0३ पैकी ८६ बार, देशी, विदेशी दारूची दुकाने बीअर शॉपी बंद झाल्यामुळे मद्यपींची हक्काची ठिकाणे संपुष्टात आली. त्यामुळे सायंकाळपासूनच शहरात सुरू असलेल्या केवळ १७ बार, दारू दुकानांवरमध्ये मद्यपींची मोठी गर्दी दिसून आली.