‘लेट लतिफ’ सत्ताधा-यांमुळे शहर विकासाला ‘ब्रेक’

विद्युत खांब हटविण्याचा ठराव तब्बल २२ दिवसांनंतर मिळाला.

अकोला: नेहरू पार्क चौक ते संत तुकाराम हॉस्पिटलपर्यंतच्या मार्गावरील वीज खांब, रोहित्रे हटविण्यासाठी जलप्रदाय विभागाने तरतूद केलेल्या १ कोटी ७0 लाखांचा ठराव प्रशासनाकडे सोपवण्यासाठी सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युतीला तब्बल २२ दिवसांचा अवधी लागला. या ठरावाला जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर विभागीय आयुक्तांची मंजुरी आवश्यक असल्याने शहर विकासाच्या मुद्यावर सत्ताधारी केवळ गप्पाच करीत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत अतवृष्टीमुळे दुरवस्था झालेल्या रस्ते दुरुस्तीसाठी मनपाला २0१३ मध्ये १५ कोटींचे अनुदान मंजूर केले होते. या निधीत ५0 टक्के मॅचिंग फंड जमा करण्याची कोणतीही अट नव्हती, हे विशेष. या अनुदानातून प्रशासनाने सहा सिमेंट काँक्रिटचे तर १२ डांबरी असे एकूण १८ रस्ते प्रस्तावित केले होते. यानंतरही शहरातील इतर प्रमुख मार्गांची दुरवस्था कायमच होती. ही बाब पाहता, आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांनी प्रमुख रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निधीची मागणी केली असता, त्यांनी २0 कोटी रुपये मंजूर केले. शासनाने रस्त्यांचे एस्टिमेट बनविण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्यामुळे या कामांच्या निविदासुद्धा पीडब्ल्यूडीने जारी केल्या.