‘जलयुक्त शिवार’च्या बैठकीकडे पाच आमदारांची पाठ
By Admin | Updated: May 6, 2015 01:02 IST2015-05-06T01:02:36+5:302015-05-06T01:02:36+5:30
पालकमंत्र्यांनी घेतला कामाचा आढावा

‘जलयुक्त शिवार’च्या बैठकीकडे पाच आमदारांची पाठ
अकोला : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील कामांमध्ये लोकसहभाग वाढविण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मंगळवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही सभागृहात लोकप्रतिनधी व अधिकार्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्ह्यातील पाच आमदार अनुपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी बोलविलेल्या बैठकीला आमदारांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरला. एक आमदार, जिल्हा परिषदेचे सहा सदस्य आणि अधिकार्यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार अंतर्गत कामांचा आढावा घेतला. शासनामार्फत राबविण्यात येणार्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील कामांसाठी लोकसहभागाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य आणि अधिकार्यांची बैठक ५ मे रोजी सकाळी ८ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. पालकमंत्र्यांनी बोलविलेल्या या बैठकीला जिल्ह्यातील सहा आमदारांपैकी एकमेव आमदार हरीश पिंपळे उपस्थित होते. तर आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर, आ. गोपीकिशन बाजोरिया, आ. बळीराम सिरस्कार व आ. प्रकाश भारसाकळे इत्यादी पाच आमदार बैठकीला अनुपस्थित होते. जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात लोकसहभागातून कामांची गती वाढविण्याच्या दृष्टीने बोलविण्यात आलेल्या बैठकीला पाच आमदारांच्या अनुपस्थितीची मंगळवारी दिवसभर चर्चा होती. आमदारांची अनुपस्थिती राजकीय वतरुळातही चर्चेचा विषय ठरला. एक आमदार, जिल्हा परिषदेचे सहा सदस्य व अधिकार्यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यातील कामांचा आढावा घेतला. ह्यजलयुक्त शिवारह्यच्या कामांसाठी लोकसहभागाची आवश्यकता असून, या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. पाटील यांनी अधिकार्यांना यावेळी दिले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांच्यासह जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.