‘एलबीटी’च्या अनुदानावर कपातीची कु-हाड!

महापालिकांचे बजेट कोलमडले.

अकोला: व्यापार्‍यांच्या आग्रही मागणीसमोर नमते घेत राज्य शासनाने एलबीटी (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) प्रणाली रद्द करुन त्याऐवजी महापालिकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला दोन महिने अनुदानाची पूर्ण रक्कम अदा केल्यानंतर अचानक एलबीटीच्या अनुदानात कपात करण्याचे धोरण आखल्यामुळे राज्यातील २५ महापालिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले असून, कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाने मुंबई मनपा वगळता राज्यातील २५ महापालिकांमधील जकात प्रणाली रद्द क रून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) पद्धत लागू केली. एलबीटी सादर करण्याची पद्धत सदोष असल्यामुळे एलबीटी रद्द करण्याची आग्रही मागणी व्यापारी संघटनांनी लावून धरली. राज्यातील सत्ता सूत्रे हाती येताच, अवघ्या तीन महिन्यांत राज्य शासनाने एलबीटी रद्द केला. त्या बदल्यात संबंधित मनपाला एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरून तेवढय़ा प्रमाणात एलबीटीचे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यामध्ये अकोला मनपासह ह्यडह्ण वर्ग मनपाला ४ कोटी २२ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले. यादरम्यान, शासनाने अनुदान कपातीचे धोरण स्वीकारले. अकोला मनपाला दोन महिन्यांपासून १ कोटी ९७ लाख रुपये अनुदान प्राप्त होत आहे.

उत्पन्नाचा स्रोत बंद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून जकात कर प्रणाली व त्यानंतर एलबीटीकडे पाहिले जात होते. शासनाने एलबीटी रद्द केल्यानंतर महापालिकांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत बंद पडला असून, प्रशासनाला विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

शासनाच्या सूत्रावर संभ्रम
मनपाने वसूल केलेली एलबीटीची एकूण रक्कम गृहीत धरून त्या बदल्यात समप्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. आता मात्र वसुलीच्या आठ टक्के रकमेच्या सूत्रानुसार एलबीटीचे अनुदान दिले जात असल्याची सबब शासनाकडून समोर केली जात आहे. महापालिकांना या सूत्राचे नेमके आकलन होत नसल्याने संभ्रमाची स्थिती आहे.
अनुदान कपात केल्यामुळे थकीत वेतनाची समस्या निर्माण झाली आहे.