भूमी अभिलेख; अधिकारी-कर्मचार्‍यांना नोटीस

शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांच्या  भूखंड हडप प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकारी- कर्मचार्‍यांना भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे कारणे दाखवा  नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या आठ कर्मचार्‍यांसह  अधिकार्‍यांनी खुलासे सादर केले असल्याने या प्रकरणातील  दोषींवर कारवाईस प्रारंभ झाला आहे. भूमी अभिलेखच्या  अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनासह फौजदारी  कारवाईचा बडगाही लवकरच उगारण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देआठ कर्मचार्‍यांनी केले खुलासे सादरदीड महिन्यांनंतर कारवाईला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांच्या  भूखंड हडप प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकारी- कर्मचार्‍यांना भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे कारणे दाखवा  नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या आठ कर्मचार्‍यांसह  अधिकार्‍यांनी खुलासे सादर केले असल्याने या प्रकरणातील  दोषींवर कारवाईस प्रारंभ झाला आहे. भूमी अभिलेखच्या  अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनासह फौजदारी  कारवाईचा बडगाही लवकरच उगारण्यात येणार आहे.
अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट  नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड  शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी  प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून, तब्बल २0  कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भू खंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी  अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या  संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणका त ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात  आला. हे प्रकरण  ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. त्यानं तर दीड महिन्यांच्या कालावधीनंतर भूमी अभिलेख  विभागाच्या अधिकार्‍यांनी आठ कर्मचार्‍यांसह  अधिकार्‍यांना नोटीस बजावून त्यांचे खुलासे मागविले आहे त. या कर्मचार्‍यांनी खुलासे दिले असून, त्यांच्यावर निलंबन  व फौजदारी कारवाईस आता प्रारंभ होणार आहे.

एनआयसीचा अहवाल 
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अकोला यांनी सदर डाटा तपासणी  केली आहे. या तपासणीत सदर भूखंड कागदोपत्री केव्हा  हडपण्यात आला, हे अकोला कार्यालयाकडून सांगणे  कठीण असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला असून, ही माहिती  पुणे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातूनच स्पष्ट होणार  असल्याचे त्यांनी अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे आता  हा डाटा पुन्हा पुणे येथे पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर  कारवाई करण्यात येणार आहे.

दस्तावेजांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई, पुणे, नागपूर व  अमरावती येथील अधिकार्‍यांना बोलावल्याने गत महिन्या पासून त्यांच्याकडेच शासकीय दौरे झाले. त्यानंतर   वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच अकोला  कार्यालयातील  अधिकारी-कर्मचार्‍यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. बहु तांश कर्मचार्‍यांनी त्यांचे खुलासे सादर केले आहेत. त्यामुळे  या प्रकरणात आता कार्यालयीन कारवाई सोबतच फौजदारी  कारवाईसही प्रारंभ होणार आहे.
- योगेश कुळकर्णी
उप-अधीक्षक, भूमी अभिलेख अकोला.