भूविकास बँकेचे कर्मचारी व्हीआरएसच्या प्रतीक्षेत!

बँक कर्मचा-यांना थकीत वेतन आणि सेवानवृत्तीचा लाभ मिळाला नाही.

बुलडाणा: कधीकाळी शेतकर्‍यांची हक्काची बँक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भूविकास बँकेला टाळे लागल्याने तेथे कार्यरत कर्मचार्‍यांच्या नशिबी हलाखीचे जिणे आले आहे. सक्तीची सेवानवृत्ती पत्करल्यानंतरही या बँक कर्मचार्‍यांना थकीत वेतन आणि सेवानवृत्तीचा लाभ मिळालेला नाही. उधार-उसनवारी वाढल्याने त्यांच्यात आंदोलनाचे त्राणही उरले नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना केवळ व्हीआरएसच्या रकमेची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
राज्यातील २७ भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय २४ जुलै २0१५ रोजी घेण्यात आला. यात बुलडाणा येथील बँकेचाही समावेश होता. बुलडाणा जिल्ह्यात बँकेत जेमतेम ३१ कर्मचारी राहिले आहेत. ३५ कर्मचारी सेवानवृत्त झाले, तर सात कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानवृत्ती देण्यात आली. जे ३५ कर्मचारी सेवानवृत्त झाले, त्यांचे मागील सहा वर्षांपासूनच्या ग्रॅज्युइटी फंडाचा पैसा त्यांना अद्याप मिळाला नाही. या सर्व कर्मचार्‍यांचे जवळपास १७ कोटी ५0 लाख रुपये देणे बाकी आहेत.

-सात कर्मचार्‍यांवर सक्तीची स्वेच्छानवृत्ती
बुलडाणा जिल्हा भूविकास बँकेतील सात कर्मचार्‍यांना दोन महिन्यांपूर्वी नोटीस देऊन त्याच दिवशी बँकेच्या सेवेतून मुक्त करण्यात आले. २७ महिन्यांपासून थकलेले वेतन आणि स्वेच्छानवृत्तीनंतरची नुकसानभरपाई न देताच या कर्मचार्‍यांना एकाएकी सेवेतून बेदखल करण्यात आले. शासनाकडे असलेल्या त्यांच्या रकमेबद्दल मात्र त्यांना कोणतेही आश्‍वासन देण्यात आले नाही. शेतकर्‍यांकडील थकबाकी आणि बँकेच्या मालकीची मालमत्ता विकून कर्मचार्‍यांना त्यांची रक्कम देण्यात येईल, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे; मात्र याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

-राज्यात ७५0 कर्मचारी प्रभावित
राज्य शासनाने भूविकास बँका बंद करण्याचा निर्णय घेऊन सात महिने उलटले तरीही तेथील कर्मचार्‍यांचा प्रश्न रखडलेला आहे. राज्यातील १ हजार १00 पैकी ७५0 कर्मचार्‍यांचे वेतनाचे २५0 कोटी सरकारकडे थकीत असल्याने त्यांच्यावर विपन्नावस्था आली आहे.