लाडाची लेक सीमेवर लढणार!

देशभरातील सैनिकी शाळा तसेच पुण्यातील खडकवासला येथे असलेल्या देशातील एकमेव राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) केवळ मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. मात्र, येथेही मुलींनाही प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. दिल्लीतील वकील कुश कालरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे मुलींनाही एनडीएची परीक्षा देता येणार आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?

दिल्लीतील वकील कुश कार्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना ५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) ची परीक्षा आहे. ही परीक्षा मुलींना देण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मात्र, या परीक्षेचा निकाल या याचिकेवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ‘एनडीए’ची ५ सप्टेंबरची परीक्षा देण्याचा महिला उमेदवारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणावर ८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.

शहरात एनसीसीच्या ६०० मुली

एनडीए, आयएमए आणि ओटीए या तीन माध्यमांद्वारे लष्करात प्रवेश करता येतो. त्यातील आयएमए आणि ओटीएच्या माध्यमातून मुलींना लष्करात प्रवेश मिळतो. या निर्णयामुळे एनडीएतही मुलींना प्रवेश मिळेल. शहरातील महाविद्यालयांत एनसीसीच्या ६०० च्या जवळपास मुली आहेत.

लेकींनी मानले न्यायालयाचे आभार!

हा निर्णय मुलींसाठी खूप आनंददायी आहे. यामुळे मुलीही एनडीएच्या क्षेत्रात आपले नाव गाजवू शकतील. तसेच मुलींना देशसेवेची संधी मिळेल. न्यायालयाचे खूप खूप आभार.

- मीनल रेड्डी

देशाच्या सेवेत आता मुलींनाही समान संधी मिळणार आहे. एनडीएची परीक्षा मुलींनाही देता येणार असल्याने मुलींना मोठा दिलासा आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय मोलाचा आहे.

- ईश्वरी वानखडे

मुलीही कोणत्या क्षेत्रात कमी नाही, हे दाखवू शकतात. त्यामुळे भविष्यात सुद्धा मुलींना या क्षेत्रात संधी मिळेल. न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे कौशल्याचा विस्तार करू शकतात.

- प्राजक्ता नारखेडे

भारतात स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने काही पावले पडत आहेत. त्यातील एक पाऊल म्हणजेच सर्वोच्च न्यायलयाने नुकताच घेतलेला निर्णय होय. ही निश्चितच मुलींसाठी खूप मोठी आनंदाची बातमी आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण मुलींच्या कलागुणांना नक्की वाव मिळेल.

- अनिल तिरकार, एनसीसी अधिकारी