अकोला जिल्ह्यात कोरोना उपाययोजनांसाठी निधीची वानवा

Akola News ८ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला; मात्र अद्यापही निधी उपलब्ध झाला नाही.

- संतोष येलकर

अकोला: जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या कामांसाठी ८ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनामार्फत दहा दिवसांपूर्वी शासनाकडे सादर करण्यात आला; मात्र अद्यापही शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनांकरिता निधीची वानवा जाणवत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या २६ दिवसापासून जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढला असून, कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची कामे सुरु करण्यात आली आहेत. जिल्हा मुख्यालयासह जिल्ह्यातील तालुकास्तरावर कोविड केअर सेंटर सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. कोविड केअर सेंटरमधील रुग्णांची निवास, भोजन व्यवस्था तसेच सॅनिटाझर, मास्क ,साफसफाई आदी आरोग्यविषयक उपाययोजना आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वेापचार रुग्णालयात आवश्यक औषधाचा साठा व अतिरिक्त मनुष्यबळ अशा विविध उपाययोजनांसाठी ८ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दहा दिवसांपूर्वी शासनाच्या संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आला. परंतू शासनामार्फत अद्यापही निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनांच्या कामांसाठी निधी कमतरतेच्या समस्येचा सामना प्रशासनाला करावा लागत आहे. त्यानुषंगाने कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या कामांसाठी शासनाकडून निधी केव्हा उपलब्ध होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

‘डीपीसी’ निधीतून भागविला जात आहे खर्च!

कोरोना विषाणू संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकरिता शासनाकडून अद्याप निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना विषाणूचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनांच्या कामांचा खर्च जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून भागविला जात आहे.

- जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी