मागासवर्गीयांच्या कोट्यवधींच्या खर्चाला खो

‘पीआरसी’पुढे निघणार वाभाडे : २०१२ मधील पिको मशीनचे वाटप अद्यापही नाही!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून मागासवर्गीयांसाठी राखीव कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित ठेवण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यातच २०११-१२ मध्ये पुरवठादाराने केवळ १०० नग पिको मशीनचा पुरवठा केल्याने त्यातील उर्वरित ५९८ लाभार्थींना अद्यापही मशीनचा पुरवठा झाला नसल्याची माहिती आहे. या मुद्यांवर अधिकारी चांगलेच तोंडघशी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून २० टक्के निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी खर्च करावा लागतो. त्यानुसार २०११-१२ मध्ये १ कोटी ८८ लाख, २०१०-११ या वर्षातील अनुशेष १ कोटी ५७ लाख मिळून ३ कोटी ४६ लाख रुपयांतून मार्च २०१२ अखेर केवळ १ कोटी ४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातून २ कोटी ४२ लाख निधी अखर्चित राहिला. त्यापैकी ३० टक्के रक्कम महिलांवर खर्च करणे आवश्यक असताना त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. यापुढे असा प्रकार घडणार नाही, अशी दक्षता घेण्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. सोबतच वेळापत्रकानुसार योजना राबवल्या जातील, शासकीय, निमशासकीय सेवेत असलेल्या कुटुंबांतील सदस्याला लाभ दिला जाणार नाही, असेही जिल्हा परिषदेला मान्य करावे लागणार आहे.

पिको मशीन पुरवठादाराला सोडले
मार्च २०१२ मध्ये ५९८ पिको मशीन पुरवठ्यासाठी श्रीनाथ जनरल स्टोअर्स अहमदनगर यांना कंत्राट देण्यात आले. त्यावेळी पुरवठादाराने केवळ १०० मशीनचा पुरवठा केला. त्यापैकी ५१ मशीनचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित मशीन पुरवठा करण्यासही कंत्राटदाराने नकार दिला. त्याच्यावर कोणतीच कारवाई न करता जिल्हा परिषदेने सोडून दिले. ही बाबही संबंधितांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

१२ वर्षांपासून १५८ कामे अपूर्ण
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सिमेंट रस्ते, नाली, स्मशानभूमी, पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, पथदिवे या प्रकारची २००४-०५ ते २०१०-११ या काळात १२६० कामे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी सद्यस्थितीत १५८ कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. त्यामध्ये ७८ कामे पाणीपुरवठा योजनांची आहेत. त्या ठिकाणी पाण्याचा स्रोत न मिळाल्याने कामे अपूर्ण असल्याचे सांगण्यात येत आहे, तसेच वसुलीही केली जात असल्याची माहिती आहे; मात्र ती कुठेच झालेली नाही, हे विशेष.