लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहरातील पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीसाठी शासनाने २५४ कोटींचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर केला. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे, जलकुंभ उभारण्याचा समावेश असून, दुसर्‍या टप्प्यात वान धरणातील जलसाठय़ाचा पर्याय दिला आहे. तांत्रिक सल्लागार असणार्‍या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने वान धरणासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला असला, तरी धरणातील जलसाठय़ाची उचल व आरक्षणावर पाटबंधारे विभागाने हरकत घेतल्याची माहिती आहे. याविषयी बुधवारी महापालिका, मजीप्रा व पाटबंधारे विभागातील अधिकार्‍यांच्या बैठकीत खलबते झाली. केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेत सुधारणा करणे, दुसर्‍या टप्प्यात भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी विविध भागात ‘ग्रीन झोन’ची निर्मिती करण्याचा समावेश आहे. पाणीपुरवठा योजना आणि भूमिगत गटार योजनेसाठी राज्य शासनाने ‘डीपीआर’ तयार करणे व तांत्रिक सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. मजीप्राने शहराच्या पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीसाठी शासनाकडे २५४ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. यापैकी शासनाने ११0 कोटी रुपये मंजूर केले. यामध्ये महान ते अकोलापर्यंतची ९00 व्यासांची मुख्य जलवाहिनी बदलणे, शहरात नवीन जलवाहिनीचे जाळे टाकणे, विविध भागात आठ जलकुंभांची उभारणी करण्याचा समावेश आहे. महापालिका क्षेत्राची झालेली हद्दवाढ, भविष्यातील वाढती लोकसंख्या पाहता महान धरणातील जलसाठय़ाचे आरक्षण कमी पडण्याची शक्यता आहे. ही बाब गृहित धरून ‘अमृत’ योजनेत दुसर्‍या टप्प्यात वान धरणातील जलसाठय़ाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मध्यंतरी महापालिका व मजीप्राच्यावतीने वान धरणातील जलसाठय़ाचा प्रत्यक्षात आढावा घेऊन वान येथील कॅनॉलची प्रत्यक्षात पाहणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात तांत्रिक सल्लागार म्हणून जबाबदारी असलेल्या मजीप्राने सकारात्मक प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यानुषंगाने वान धरणातील जलसाठा, पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांसह शेतीसाठी आरक्षित केलेला जलसाठा यावर महापालिका, मजीप्रा व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
पाण्याची उचल, आरक्षणाचा गुंतावान धरणातून जलसाठय़ाची उचल करून ते अकोट फैलपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु ही उचल थेट धरणातून करायची किंवा कॅनॉलद्वारे, यावर महापालिका व पाटबंधारे विभागाचे एकमत झाले नसल्याची माहिती आहे. धरणातून शेगाव, अकोट येथे पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच सिंचनासाठी पाण्याचे आरक्षण पाहता अकोला शहरासाठी जलसाठय़ाच्या आरक्षणाची तरतूद होऊ शकते किंवा नाही, यावर गुंता निर्माण झाल्याची माहिती आहे. अकोलेकरांची तहान भागविण्यासाठी प्रशासन काय उपाययोजना करते, याकडे लक्ष लागले आहे.