- संजय उमकमूर्तिजापूर : तालुक्यातील २००७ रखडलेला काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पास अलिकडेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली ही मान्यता केवळ सरकार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केलेल्या प्रयत्नामुळेच ही मान्यता मिळाली असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. या मान्यतेसाठी आपणच प्रयत्न केले असल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी स्पर्धा सुरू होती, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार तालुक्यातील व जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादी नेते अमोल मिटकरी, संग्राम गावंडे, रवि राठी यांनी व जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केलेला पाठपुराव्याने ५३३ कोटीची मान्यता आम्ही दिलेली आहे, ही बाब अनेक वर्षे प्रलंबित होती, मागच्या सरकारने गती देणे आवश्यक होते परंतु तसे झाले नाही. दरम्यान सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी सोशल मिडीयावर प्रचंड पत्रकबाजी व जाहीराती सुरु होती. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या वक्तव्याने या श्रेय वादावर तुर्तास पडदा पडला आहे. तालुक्यातील मंगरुळ कांबे प्रकल्प उभारणीसाठी ३१ अॉगष्ट २००७ प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता तो मंजूर होऊन त्यासाठी ९६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असून आता पुन्हा २४ मार्च रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ५३३ कोटी ८१ लाख रुपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास १३ गावांमधील ४ हजार २८१ शेत जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील ६ फेब्रुवारी रोजी आले असता या प्रकल्पा बाबत त्यांनी त्यावेळी प्रकल्प पूर्ण करुन घेण्यासाठी आपण जातीने लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. तेच आश्वासन पाळल्या गेल्याचे बोलल्या जात आहे. अकोला जिल्ह्य़ातील काटेपूर्णा बॅरेजची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता बरेच दिवस प्रलंबित होती, खरं तर मागच्या सरकारने याला गती देणे आवश्यक होते स्थानिक नेते व राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या पाठपुराव्यामुळे आम्ही ही मान्यता दिली आहे.
- जयंत पाटीलजलसंपदा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य