दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकला केळकर समितीचा अहवाल !
By Admin | Updated: December 10, 2014 00:23 IST2014-12-10T00:12:11+5:302014-12-10T00:23:29+5:30
विदर्भातील शेतक-यांना दोन वर्षापासून अहवालाची प्रतिक्षाच.
दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकला केळकर समितीचा अहवाल !
राजरत्न सिरसाट/अकोला
दुष्काळावर मात करण्यासाठी दुरगामी उपाययोजना असलेले धोरण समतोल विकास उच्चाधिकार समितीने आखले असून, राज्य शासनाला यासंबधीचा अहवाल केव्हाचाच सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळाची छाया या अहलावरही पडल्याचे चित्र दिसत असून, शासनाचा विदर्भाचा विकास खरोखरीच साधायचा असेल, तर हा अहवाल विधीमंडळासमोर आणून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
मागासलेल्या विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष वाढला आहे. हा अनुशेष भरू न काढण्यासाठी राज्यापालांच्या निर्देशान्वये स्थापन केलेल्या समतोल प्रादेशिक विकास उच्चाधिकार समितीने दोन वर्षांंपूर्वी विदर्भाचा दौरा करू न एक अहवाल तयार केला. दुष्काळ पडला तर कोणते प्रयत्न करावेत, यासाठीचे दूरगामी धोरण कसे असावे, यासाठीचे महत्त्वाचे मुद्दे या समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालात नमूद आहेत.
या अहवालात प्रामुख्याने पाणलोट क्षेत्र विकासावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी राज्याकरिता २८ हजार कोटींची शिफारस करण्यात आली असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सुत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. यातील जवळपास आठ हजार कोटी विदर्भावर खर्च केला जाणार आहे. यामध्ये खारपाणपट्ट्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या अहवालात पश्‍चिम विदर्भातील खारपाणपट्टय़ाचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. पूर्णा नदीच्या पूर्व व पश्‍चिम या दोन्ही बाजूंनी साधारणत: ८९२ खेड्यातून ४,६९२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र क्षतीग्रस्त आहे. यामध्ये अमरावतीचे १७३४ चौरस किलोमीटर, अकोला जिल्हा १९३९ चौरस किलोमीटर आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील १0१५ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा अंतर्भाव आहे. या भागातील खार्‍या पाण्याच्या स्रोतामुळे येथे शेती करणे अवघड तर आहेच, पिण्याचे पाणी खारे असल्याने त्याचे दुष्परिणाम लोकांना सहन करावे लागत आहेत. या पृष्ठभूमीवर या अहवालात स्वतंत्र नियोजन करण्यात आले आहे.
* मोठे उद्योग, मानव विकासावर भर
केळकर समितीने (ह्युमन डेव्हलपमेंट) मानव निर्देशांक विकासावर भर दिला असून, या भागात मोठे उद्योग कसे येतील, याचाही विचार या अहवालात केला आहे. या उच्चाधिकार समितीने या भागातील अनेक तज्ज्ञांसह शेतकर्‍यांची मतेदेखील जाणून घेतली आहेत. शेतकरी आत्महत्यानंतर देण्यात आलेल्या पॅकेजचा अभ्यास करण्यात आला आहे. शेतकरी आत्महत्याबाबतही तज्ज्ञांनी आढावा घेतला आहे.
