अकोला: फेब्रुवारी २0१३ नंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना शासनाने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्यास बजावले होते; परंतु शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केली नाही. अशा जिल्हा परिषद, महापालिका आणि खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालक द.गो. जगताप यांनी २४ डिसेंबर रोजी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, शिक्षकांची सेवा समाप्त न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांचे अनुदानही बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे २0१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर आले आहे.आरटीईनुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने २३ आॅगस्ट २0१0 व २९ जुलै २0११ च्या अधिसूचनेद्वारे प्राथमिक शिक्षकांना(इ. पहिली ते आठवी) किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा बंधनकारक केली. राज्य शासनानेसुद्धा १३ फेब्रुवारी २0१३ च्या निर्णयानुसार शिक्षकांना टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली; परंतु राज्यातील तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाला ठेंगा दाखवित, शिक्षण संस्थांमधील रिक्त पदांवर रूजू करून घेण्यास मान्यता दिली होती. राज्यातील जवळपास आठ हजारावर शिक्षक पदांवर मनपा, जिल्हा परिषद शाळांसोबतच खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये रूजू झाले. विशेष म्हणजे, तत्कालिन शिक्षणाधिकाºयांनी त्यांच्या पदांना मान्यता, त्यांना अ‍ॅप्रुव्हलसुद्धा दिले. या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने ३१ मार्च २0१९ पर्यंत मुदत दिली होती; परंतु या निर्णयाचा विरोध करीत अनेक शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांची सेवासमाप्ती न करता, उर्वरित जिल्हा परिषद, मनपा, खासगी शिक्षण संस्थांमधील टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची तत्काळ सेवा समाप्त करण्यात यावी. शिक्षण संस्थांनी अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षक, कर्मचाºयांची सेवा समाप्तीची कारवाई त्यांच्या स्तरावर करावी. शिक्षण संस्थांनी त्यांची सेवा कायम ठेवल्यास, १ जानेवारी २0२0 पासून शासकीय वेतन अनुदान बंद करण्याचा इशारासुद्धा शिक्षण संचालकांनी दिला आहे. या निर्देेशामुळे २0१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर आले आहे.
शिक्षक नव्हे, शिक्षण विभाग दोषी, शिक्षक संघटनांचा आरोपशासन निर्णय बाजूला सारून तत्कालिन शिक्षणाधिकाºयांनी खासगी शिक्षण संस्थांमधील रिक्त पद भरण्यास मान्यता दिली होती. एवढेच नाही तर वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित जाहिरातींनुसार बेरोजगार शिक्षकांनी आरक्षणानुसार रिक्त पदांसाठी अर्ज केले. मुलाखती दिल्या आणि त्यानंतर त्यांची शाळेमध्ये नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीला तत्कालिन शिक्षणाधिकाºयांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे बेरोजगार शिक्षक उमेदवारांना शिक्षण विभागाने अंधारात ठेवून भरती केली. त्यांची सेवा समाप्त करणे हा शिक्षकांवर अन्यायच आहे, असा आरोप राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष मनिष गावंडे यांनी केला आहे.
शिक्षण विभागाने पदांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे बेरोजगार उमेदवारांना सांगितले असते. तर त्यांची फसवणुक झाली नसती. परंतु शिक्षणाधिकारी, शिक्षणसंस्थांनी शिक्षक उमेदवारांना अंधारात ठेवले. यात शिक्षण विभाग दोषी आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शिक्षकांची सेवासमाप्ती करू नये.-डॉ. अविनाश बोर्डे, प्रांताध्यक्ष विज्युक्टा