‘सीईओ’ बंगल्यासमोरील गोठा हटविण्याचे निर्देश

जिल्हाधिका-यांनी केली गोठय़ांची तपासणी; जप्तीची कारवाई करण्याचा आदेश.

अकोला : शहरातील शासकीय निवासस्थानांचा गुरे-ढोरे पाळण्यासाठी वापर होत असून, शासकीय जमिनीचा गुरे-ढोरे बांधण्यासाठीदेखील गैरवापर करण्यात येत आहे. यासंदर्भात गुरुवारी जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी काही ठिकाणी भेट देऊन, शासकीय निवासस्थान परिसरातील गोठय़ांची तपासणी केली. त्यामध्ये जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या (सीईओ) बंगल्यासमोरील गोठा हटविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच इतर शासकीय निवासस्थानांच्या परिसरातील गोठे व गुरे-ढोरे बांधण्यासाठी शासकीय जमिनीच्या वापराबाबत जप्तीची कारवाई करण्याचा आदेशही जिल्हाधिकार्‍यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला.
विविध विभागांतर्गत शासकीय सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या निवासाची व्यवस्था म्हणून शहरात विविध ठिकाणी शासकीय निवासस्थाने बांधण्यात आली आहेत. अधिकारी व कर्मचार्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थान व परिसराचा वापर नियमानुसार निवासाकरिता होणे अपेक्षित आहे. परंतु, या नियमाची पायमल्ली करीत, शहरातील काही शासकीय निवासस्थानांच्या परिसरात गोठे उभारून, गुरे-ढोरे पाळली जात आहेत. तसेच शासकीय जमिनीचा वापर गुरे -ढोरे बांधण्यासाठी करण्यात येत आहे. यासंदर्भातह्यलोकमतह्णने केलेल्या 'स्टिंग ऑपरेशन'चे वृत्त 'शासकीय निवासस्थाने बनली चक्क गोठे' या शीर्षकाखाली २४ जुलै रोजी प्रकाशित झाले होते. या वृत्ताची दखल घेत शासकीय निवासस्थानांसह शासकीय जागेच्या गैरवापराबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी २७ जुलै रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिला. तसेच ३0 जुलै रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनी शहरातील काही शासकीय निवासस्थान परिसराची पाहणी केली. त्यामध्ये जिल्हा परिषद 'सीईओ' बंगल्यासमोर आढळून आलेले गोठे हटविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. इतर शासकीय निवासस्थान परिसरातील गोठे किंवा गुरे-ढोरे बांधण्यासाठी शासकीय जमिनीचा वापर होत असल्यासंदर्भात जप्तीची कारवाई करण्याचा आदेशही जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याना दिला.