जलयुक्तच्या उधळपट्टीची आयुक्तांकडून चौकशी

जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचा आदेश; कंत्राटदारासह अधिका-यांवरही कारवाई.

अकोला : जलयुक्त शिवार अभियानातून करावयाच्या अनेक कामांसाठी एकही यंत्र आणि अनुभव नसताना कंत्राटदाराची नियुक्ती करीत शासन मंजुरीपेक्षा दोनशे टक्के अधिक दराने शासकीय निधीची उधळपट्टी केल्याप्रकरणी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी केली जाईल, दोषी कंत्राटदारासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे राज्याचे जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले. "लोकमत"ने लावून धरलेल्या वृत्ताची दखल घेत ही चौकशी केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेतून डिप सीसीटी करणे, एरिया ट्रीटमेंट करणे, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, गाव तलावातील गाळ काढणे, शेततळे, खोदतळे करणे या कामांसाठी विविध शासकीय यंत्रणांना जेसीबी, पोक्लन मशीनची गरज असल्याचे जिल्हास्तरीय समितीने ठरविले. ती कामे यंत्राद्वारे करण्यासाठी शासन निधीचीही प्रचंड उधळपट्टी करण्यात आली. कामासाठी लागणारी यंत्रे शासनाच्या पाटबंधारे विभागाकडे उपलब्ध नाहीत, याचा आधार घेत यंत्र पुरवठ्यासाठी निविदा राबविण्याला मे २०१६ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. बाजारभावापेक्षा तब्बल दोनशे टक्के अधिक दराने ही कामे देण्यात आली. ई-निविदा प्रक्रियेतून प्राप्त कागदपत्रे आणि निविदाधारकांनी एकाच कामासाठी सादर केलेले तुलनात्मक दर पाहता ती पूर्णत: मॅनेज असल्याचे ह्यलोकमतह्णने स्पष्ट केले आहे.
निविदा प्रक्रियेत तिघांनी सहभाग घेतला. त्यामध्ये मुद्रा एन्टरप्रायजेस आणि राजेश्वर एजन्सीसोबतच ज्या कंत्राटदाराला काम मिळाले, त्या साई एन्टरप्रायजेसच्या दराशी तुलना केल्यास दोघांनी दिलेले कामाचे दर हास्यास्पदच आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतून साई एन्टरप्रायजेसच्या पवनेश रमेशचंद्र अग्रवाल यांनाच काम मिळण्यासाठी साखळी पद्धतीचा अवलंब (कार्टेलिंग) झाल्याचा संशय आहे.
निविदेतील दराला मंजुरी देताना त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अमरावती येथील द्वार निर्मिती व उभारणी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सीडब्ल्यूसी मानकानुसार दिलेले दर बाजूला ठेवण्यात आले. त्या दरापेक्षा दोनशे टक्के अधिक दराला मंजुरी देण्यात आली. त्यातून शासन निधीचा प्रचंड अपव्यय करण्यात आला. ही बाबही ह्यलोकमतह्णने उघड केली. त्याची दखल घेत याप्रकरणी संपूर्ण चौकशी केली जाईल. त्यामध्ये दोषी असलेल्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणे, अनामत जप्त करणे, तसेच प्रक्रियेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे जलसंधारण मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.