शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा हेच नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये चालले होते, मी त्यांना ठाकरेंच्या सांगण्यावरून रोखलं", राजन विचारेंचा धक्कादायक दावा
2
बाबांना चिअर करण्यासाठी वानखेडेवर आला अंगद! जसप्रीत बुमराहच्या लेकाची झलक  
3
CM अरविंद केजरीवालांचा पाय आणखी खोलात; नायब राज्यपालांनी केली NIA चौकशीची मागणी
4
'काँग्रेस तुमचे पैसे वाटेल...' मल्लिकार्जुन खरगेंचे अपूर्ण विधान खोट्या दाव्यासह व्हायरल
5
‘राहुल गांधी ग्रेट पॉलिटिकल सायंटिस्ट’! हिमंता बिस्वा सरमा यांचा हल्लाबोल, पण असं का म्हणाले?
6
पटनायक सरकारची 'एक्सपायरी डेट' 4 जून; पहिल्याच रॅलीत संकटमोचकावरच PM मोदींचा हल्लाबोल
7
भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या जर्सीचं हटके लॉचिंग! Video Viral 
8
माढ्यात धैर्यशील मोहिते पाटलांची ताकद वाढली! भालके गटाचा पाठिंबा जाहीर; समीकरणे बदलणार?
9
झटणाऱ्या हातांना मदतीचा 'हात'! लहानग्याचा VIDEO पाहून आनंद महिंद्रांची मोठी घोषणा
10
"भाजपा खूप दिवसांपासून दिवास्वप्न पाहतेय..."; नवीन पटनायक यांचा पंतप्रधान मोदींवर पलटवार
11
बिहार: २७ वर्षीय महिलेने एकाच वेळी ५ मुलींना दिला जन्म; डॉक्टरही अवाक्, सर्वजण सुखरूप
12
Mumbai Indians च्या खांद्यावर आठ संघांचा भार! SRH विरुद्धच्या लढतीत सर्वांना हवेत MI चे उपकार
13
“भारताचे परराष्ट्र धोरण अपयशी ठरलेय, अनेक देशांशी संबंध बिघडलेत”; प्रकाश आंबेडकरांची टीका
14
मतदानाच्या आदल्या दिवशी बारामती मतदारसंघाबाबत सुप्रिया सुळेंची निवडणूक आयोगाकडे मोठी मागणी
15
Preity Zinta powerhouse of talent, Mumbai Indians: मुंबई इंडियन्सचा 'हा' खेळाडू म्हणजे 'टॅलेंटचं पॉवरहाऊस'; प्रिती झिंटाकडून क्रिकेटरचं तोंडभरून कौतुक
16
मोदींकडून सद्भावना, उद्धव ठाकरेंसोबत भाजपाची पुन्हा युती होणार? देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान
17
BANW vs INDW: ३३ व्या वर्षी भारतीय संघात पदार्पण; खेळाडूंनी केला एकच जल्लोष, यजमानांची अस्तित्वाची लढाई
18
'राम मंदिराचा निर्णय बदलणार...'; आचार्य प्रमोद कृष्णम यांचा मोठा दावा, काँग्रेसनं शाहबानो प्रकरणाप्रमाणे प्लॅन आखला!
19
नरेश गोयल यांना २ महिन्यांचा जामीन, मुंबईबाहेर जाण्यासाठीही घ्यावी लागणार परवानगी
20
भाजपाला मोठा दिलासा, दिंडोरीमध्ये बंडखोर माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी घेतली माघार

दुधाळ जनावरांच्या योजनांची चौकशी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2018 5:42 AM

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबवल्या जाणाºया दुधाळ जनावरे वाटप तसेच पशुसंवर्धन विषयक सर्व योजनांचा आढावा घेत अहवाल सादर करण्यासाठी पशुसंवर्धन उप सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

- सदानंद सिरसाट अकोला : शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबवल्या जाणाºया दुधाळ जनावरे वाटप तसेच पशुसंवर्धन विषयक सर्व योजनांचा आढावा घेत अहवाल सादर करण्यासाठी पशुसंवर्धन उप सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. समिती राज्यात कोठेही अचानक भेट देऊन जनावरांची पडताळणी करणार आहे. पंचायत राज समितीने अकोला जिल्हा परिषदेत भेट दिल्यानंतर २९ मे रोजी झालेल्या सचिवांच्या साक्षीमध्ये योजनांची चौकशी करण्याचे ठरले, हे विशेष. विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीने जून २०१७ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेत पडताळणी भेट दिली. त्यामध्ये आढळून आलेल्या विविध अनियमितता, अपहाराच्या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने कोणती कारवाई केली, याबाबत संबंधित विभागांच्या सचिवांची साक्ष २९ मे २०१८ रोजी विधिमंडळात घेण्यात आली. त्यामध्ये पशुसंवर्धन विभागाच्या सचिवांच्या साक्षीमध्ये शेतकºयांसाठीच्या योजनांमध्ये गोंधळ असल्याची बाब समोर आली. कृषी, पशुसंवर्धन विभागाकडून राबवल्या जाणाºया दुधाळ जनावरे वाटप, चारा वाटप, संकरित पशू पैदास, शेळी- मेंढी वाटपाच्या योजनांची अंमलबजावणी कशी केली जाते. त्याची फलश्रुती किती आहे, याचे मूल्यमापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी समिती गठित करण्याचे निर्देशही समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सचिवांना दिले.समितीमध्ये चार अधिकारीपंचायत राज समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पशुसंवर्धन विभागाचे उप सचिव राहतील. सदस्य अतिरिक्त पशुसंवर्धन आयुक्त, संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सदस्य सचिव म्हणून संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.अचानक भेटीत जनावरांची चौकशीसमितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य आहे. पशुसंवर्धन योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थींच्या घरी अचानक भेट देऊन जनावरांची पडताळणी करणे, तालुका स्तरावर योजनांचा पाठपुरावा अहवाल तपासणी करणे, पशुवैद्यकीय दवाखाना स्तरावर योजनांचा पाठपुरावा नोंदवही तपासणे, पशुपालक, पशुवैद्यकांना योजना अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करणे, योजना अंमलबजावणीचा फलश्रुती अहवाल शासनाला सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.