वादग्रस्त बिल्डर नरहरशेट्टीवार यांच्या संपत्तीवर प्राप्तीकर विभागाची टाच

अकोला: गृहनिर्माणाचे गोंडस स्वप्न दाखवून राज्यभरातील भोळ््या-बाबड्या लोकांची फसवणूक करणाऱ्या वादग्रस्त बिल्डर सतीश नरहरशेट्टीवार आणि त्यांच्या पत्नी कविता यांच्या वर्धा येथील जंगम मालमत्तेतून कर वसुलीसाठीची कारवाई प्राप्तीकर विभागाने सुरू केली आहे.

ठळक मुद्दे नागपूर प्राप्तीकर विभागाने सुरू केलेल्या या कारवाईमुळे फसगत झालेले नागरिक हादरले आहे. प्राप्तीकर थकविल्यापोटी नरहरशेट्टीवार यांच्यावर २ कोटी ४५ लाख ८६ हजार ५८९ वसुलपात्र ठरली आहे.

- संजय खांडेकर

अकोला: गृहनिर्माणाचे गोंडस स्वप्न दाखवून राज्यभरातील भोळ््या-बाबड्या लोकांची फसवणूक करणाऱ्या वादग्रस्त बिल्डर सतीश नरहरशेट्टीवार आणि त्यांच्या पत्नी कविता यांच्या वर्धा येथील जंगम मालमत्तेतून कर वसुलीसाठीची कारवाई प्राप्तीकर विभागाने सुरू केली आहे. नागपूर प्राप्तीकर विभागाने सुरू केलेल्या या कारवाईमुळे फसगत झालेले नागरिक हादरले आहे. त्यात अकोल्यातील फसगत झालेले ४० जणही आहेत.
वर्धा येथील बिल्डर नरहरशेट्टीवार यांनी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी स्वस्त दरात शेत विकत घेतले. त्यानंतर लेआउट टाकून गृहनिर्माणाचे प्रकल्प उभारल्या जात असल्याचा प्रचार केला. त्यानंतर आकर्षक बक्षीस योजनेचे आमिष दाखवून भूखंडांची विक्री केली. ही फसवणूक केवळ नागपूर, वर्धा येथेच नव्हे तर राज्यभरात केली गेली. अकोल्यातील राष्ट्रीय महामार्गालगत रिधोरा हद्दीत गजानन नगरीत दहा एकर शेत घेऊन नरहरशेट्टीवार यांनी असाच प्रकल्प काही वर्षाआधी सुरू केला. ४० लोकांनी त्यात लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली; मात्र काही महिन्यातच हा प्रकल्प वांद्यात सापडला. आता अकोल्यातील नागरिकांना नरहरशेट्टीवारचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. ज्या लोकांनी प्लॉटची रीतसर खरेदी केली, त्यांना प्लॉटचा ताबा मिळाला. ज्यांनी न्यायालयात धाव घेतली त्यांनादेखील मोबदला मिळाला. याप्रकरणी ज्यांनी अद्याप तक्रार केली नाही, अशा लोकांतही अनेक जण आहेत. ते नरहरशेट्टीवारच्या भूलथापांना बळी पडले आहे. दरम्यान, प्राप्तीकर थकविल्यापोटी नरहरशेट्टीवार यांच्यावर २ कोटी ४५ लाख ८६ हजार ५८९ वसुलपात्र ठरली आहे. वर्धा येथील विविध जंगम मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्राप्तीकर विभाग नागपूरचे अधिकारी अनुजकुमार यांनी सुरू केली आहे. प्राप्तीकर विभागाने ही संपत्ती जप्तीची कारवाई केली तर फसगत झालेल्या सर्वसामान्यांना गुंतलेली रक्कम मिळणार तरी कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.