आयएमएचा एकदिवसीय संप : रुग्णालये सुरू; ओपीडी बंद 

IMA's one-day strike: शुक्रवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने खासगी दवाखाने व रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण सेवा बंद ठेवली होती.

ठळक मुद्देसकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तपासण्या बंद ठेवल्या. मिक्सोपॅथी रद्द करण्याची मागणी आयएमएने केली आहे.

अकोला : केंद्रीय भारतीय वैद्यक परिषदेने आयुर्वेदातील शल्यतंत्र आणि शालाक्यतंत्र पदव्युत्तरांच्या अभ्यासक्रमात ५८ प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचा समावेश केला. याविषयी अधिसूचनाही काढली असून, त्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने खासगी दवाखाने व रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण सेवा बंद ठेवली होती. दुसरीकडे आयुष कृती समितीने या निर्णयाचे स्वागत करत गुलाबी फित लावून वैद्यकीय सेवा दिली. मिक्सोपॅथीचे धोरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आयएमएच्या वतीने राष्ट्रीय आयएमएच्या मार्गदर्शनात शुक्रवारी एक दिवसीय संप पुकारण्यात आला. आपत्कालीन सेवा वगळता डॉक्टरांनी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत तपासण्या बंद ठेवल्या. दरम्यान, या बंदला १०० टक्के प्रतिसाद लाभल्याची माहिती आयएमएच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मेडिकल कौन्सिल हा निर्णय रद्द करीत नाही तोपर्यंत हा लढा केंद्रीय आयएमएच्या मार्गदर्शनात सुरू राहणार असल्याचा निर्णय आयएमएने जाहीर केला. आएएमएने या निर्णयाबाबत आपली भूमिका मांडताना म्हटले की, केंद्र शासनाने आयुर्वेद विद्यार्थ्यांना ५८ प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचा वापर भारतीय रुग्णावर स्वतंत्रपणे करण्याचे धोरण आखले आहे. आयएमएचा आयुर्वेदाला विरोध नाही, मात्र तुलनात्मकदृष्ट्या आयुर्वेद व ॲलोपॅथीच्या व्याख्येत अनेक विरोधाभास असून, ॲलोपॅथीमध्ये सर्जरी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक पायरीवर सर्जनचे कठोर परीक्षण केल्या जाते. यातील कोणत्याही पातळीवर परिपूर्णत: नसणारी व्यक्ती रुग्णाला न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे ही जाचक मिक्सोपॅथी रद्द करण्याची मागणी आयएमएने केली आहे.

आयुष डॉक्टरांनी गुलाबी फित लावून दिली रुग्णसेवा

शस्त्रक्रियेच्या अधिकारासंबंधी स्पष्टता देणाऱ्या राजपत्राचे स्वागत करण्यासाठी आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि युनानी क्षेत्रातील डाॅक्टरांनी एकत्र येत आयुष कृती समिती तयार केली आहे. या समितीने शुक्रवारी गुलाबी फित लावून रुग्णसेवा दिली. या राजपत्रामुळे आयुर्वेदाच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार असून, आयुर्वेदाला राजाश्रय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल, असे आयुष कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.