वसुली न केल्यास ग्रा.पं. बरखास्त

जिल्हा परिषद; सीईओंनी दिले गटविकास अधिका-यांना निर्देश

अकोला, दि. २७- ग्रामपंचायतीकडे थकीत असलेली प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची रक्कम वसूल न झाल्यास त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचासह पदाधिकारी, सचिवांवर कायद्यानुसार बरखास्तीचा प्रस्ताव गटविकास अधिकार्‍यांनी तातडीने सादर करावा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी सोमवारी बैठकीत दिले. प्रत्येक तालुक्यातून दरमहा किमान दहा ते बारा लाख रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर अवलंबून असलेल्या ८८ गावांतील पाणीपट्टी वसुली अत्यल्प आहे. या गावांतील पाणीपट्टी वसुलीसाठी सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषद सभागृहात बैठक घेण्यात आली. पाणीकराची किमान ७0 टक्के वसुली न झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांसह ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर केला जाणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकार्‍यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. ८४ खेडी योजनेतून ८८ गावांना पुरवठा केला जातो. त्या गावांची वसुली केवळ १.४0 टक्के आहे. त्यामध्ये अकोट तालुक्यातील ६८, अकोला तालुक्यातील नऊ आणि तेल्हारा तालुक्यातील ११ गावांचा समावेश आहे. त्या गावांतील वसुली करण्यासाठी आता पथके गठित केली जाणार आहेत. त्या पथकांकडून थकीत रक्कम वसुलीसाठी गावांतील नागरिकांची प्रत्यक्ष भेट घेतली जाणार आहे. सोबतच सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि सचिवांनीही पाणीपट्टी वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याचे सांगण्यात आले.
त्यांनी तसे न केल्यास ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ३९ (१) नुसार कारवाईचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. वसुलीसाठी रोजंदारीवर कामगार घेण्याची सूटही देण्यात आली आहे. यावेळी उपस्थित सरपंच, सचिव, गटविकास अधिकार्‍यांनी वसुली करण्यासाठी सहमती दर्शवली. बैठकीत पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार, उपअभियंता तिडके, अकोल्याचे गटविकास अधिकारी जी.के. वेले, श्रीकांत फडके, कालिदास तापी यांच्यासह विस्तार अधिकारी उपस्थित होते.

आज सभा
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा उद्या मंगळवारी दुपारी एक वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेसाठी विषयपत्रिकेवर विषय नसल्याने ऐनवेळीच्या विषयावरून सभेतील कामकाज ठरणार आहे.