जलकुंभीचा वैताग; ठरावाला ठेंगा

अकोला : मोर्णा नदीच्या पात्रात फोफावलेल्या जलकुंभीमुळे घाण सांडपाण्याचा निचरा होत नसल्याने डासांची पैदास वाढली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांना विविध आजारांची लागण होत आहे. जलकुंभी काढण्यासाठी मनपाच्या स्थायी समितीने घेतलेल्या ठरावाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. जलकुंभीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असताना महापालिका काही पर्यायी उपाययोजना करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

ठळक मुद्देस्थायी समिती हतबलनदी पात्रात सांडपाणी तुंबले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मोर्णा नदीच्या पात्रात फोफावलेल्या जलकुंभीमुळे घाण सांडपाण्याचा निचरा होत नसल्याने डासांची पैदास वाढली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांना विविध आजारांची लागण होत आहे. जलकुंभी काढण्यासाठी मनपाच्या स्थायी समितीने घेतलेल्या ठरावाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. जलकुंभीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असताना महापालिका काही पर्यायी उपाययोजना करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 
 शहरातून निघणार्‍या घाण सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट मोर्णा नदीच्या पात्रात सोडल्या जाते. नदीपात्रातून सांडपाणी वाहून जाणे अपेक्षित असताना जलकुंभीमुळे सांडपाण्याचा निचरा न होता घाण तुंबल्याचे पहावयास मिळते. नदी पात्रातील जलकुंभीमुळे डासांची मोठय़ा प्रमाणात पैदास वाढली आहे. 
मच्छरांच्या त्रासामुळे नदीकाठच्या रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात सापडले असून, त्यांना विविध आजारांची लागण होत आहे. जलकुंभी काढण्यासाठी प्रशासनाने ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे असताना तसे होत नसल्यामुळे नागरिकांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. जलकुंभी काढण्यासाठी प्रशासनाने आजपर्यंतही निविदा प्रकाशित केली नाही. नागरिकांना होणारा शारीरिक व मानसिक त्रास ध्यानात घेऊन महापालिकेच्या स्थायी समितीने जलकुंभी काढण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. स्थायी समितीच्या ठरावानुसार प्रशासनाने निविदा काढणे अपेक्षित असताना ठरावाला केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचे दिसून येते. 

‘स्थायी’ला ठराव घेण्याचा अधिकार नाही!
मनपाच्या स्थायी समितीने जलकुंभी काढण्यासाठी मंजूर केलेल्या ठरावाला प्रशासनाने बाजूला सारले आहे. स्थायी समितीला केवळ आर्थिक धोरणासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. जलकुंभीसाठी मंजूर केलेला ठराव घेण्याचा ‘स्थायी’ला अधिकार नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून होतो. प्रशासनाच्या दाव्यामुळे स्थायी समितीला नेमक्या कोणत्या अधिकारांतर्गत कोणत्या विषयांवर ठराव घेता येतात, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.