शिक्षकांसाठी जिल्ह्यात शंभर गावे अवघड!

बदली प्रक्रियेसाठी शिक्षण समितीला साकडे घालणार!

अकोला: नवीन शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदल्या होण्यासाठी जवळपास शंभर गावे अवघड असल्याची यादी शिक्षण विभागाने निश्चित केली आहे. नव्या प्रक्रियेमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होणार आहे. प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेची शिक्षण समिती, अधिकाऱ्यांना त्यातील समस्यांवर माहिती देण्यासाठी उद्या सोमवारी सर्वच शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी भेटणार आहेत.
शासनाने जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांसंदर्भात १५ मे २०१४ रोजीच्या आदेशातून शिक्षकांना वगळण्यात आले. त्यांच्यासाठी २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार नव्याने धोरण निश्चित केले. त्या धोरणामुळे अकोला जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेची वाट लागणार आहे, असे शिक्षकांना वाटत आहे. त्यामुळेच या धोरणानुसार बदली प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी जिल्ह्यातील परिस्थितीबाबत शासनाला माहिती द्यावी, त्यानंतर शासनाच्या मार्गदर्शनानेच बदली प्रक्रिया राबवावी, अशी सर्वच शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. ही मागणी पदाधिकारी आणि प्रशासनाकडे मांडण्यासाठी उद्या सोमवारी दुपारी सर्वच शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी शिक्षण समिती सभापती पुंडलिकराव अरबट, शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांची भेट घेणार आहेत. त्यांच्याशी चर्चेनंतर अनेक बाबी स्पष्ट होणार असल्याचा विश्वास शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना आहे.

जिल्ह्यात शंभर गावे अवघड
नव्या धोरणानुसार शिक्षकांची बदली करण्यापूर्वी जिल्ह्यातील अवघड गावे निश्चित करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास १०० गावांची यादी पंचायत समिती स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या पातूर तालुक्यातील गावांची आहे. त्या गावात असलेल्या शिक्षकांना तीन वर्ष पूर्ण झालेली असल्यास कोणत्याही गावात बदली मिळण्याची संधी आहे. तर सर्वसाधारण क्षेत्रात दहा वर्ष पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही शिक्षकाची त्या गावांमध्ये बदली होणार आहे.

अवघड क्षेत्रातील गावांचे निकष
शासनाने अवघड क्षेत्रातील गाव ठरवण्यासाठी दिलेल्या निकषांमध्ये सर्वसाधारणपणे जे गाव तालुक्याच्या मुख्यालयापासून दूर आहे. दळणवळाच्या दृष्टीने त्या शाळेत अथवा गावात पोचण्यासाठी सोई-सुविधा नाहीत. दुर्गम, डोंगराळ भागातील गावे, काम करण्यास प्रतिकूल परिस्थिती असलेल्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. अकोला जिल्ह्यात केवळ पातूर तालुक्यातील गावांचा समावेश अवघड क्षेत्रात होत आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय जिल्ह्यात लागू करण्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागवण्याची मागणी संघटना करणार आहेत.