लाभार्थींनी उभारले घरकुल; निधीसाठी मनपाचे हात वर!

मनपा कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा प्रभाग क्रमांक १३ मधील शिवरवासीयांनी दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका प्रशासनाच्यावतीने राबवल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र असून, पात्र लाभार्थींना अनुदानाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर मनपाने मागील वर्षभरापासून पुढील अनुदानाचा हप्ताच दिला नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. घराचे बांधकाम करण्यासाठी उसनवारीने रेती, विटा, सिमेंट घेतले असून, अवैध सावकारीचा तगादा मागे लागल्यामुळे पुढील सात दिवसांच्या मनपा प्रशासनाने थकीत हप्त्यांचा निधी वितरित न केल्यास मनपा कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा प्रभाग क्रमांक १३ मधील शिवरवासीयांनी दिला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ उभारण्याचे आश्वासन केंद्रासह तत्कालीन राज्य शासनाने दिले होते. महापालिकेच्या स्तरावर ही योजना तातडीने निकाली काढण्यासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला. योजनेची व्याप्ती पाहता मनपा प्रशासनाने २०१६ मध्ये ‘डीपीआर’ (प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली. शून्य कन्सलटन्सीने सर्वप्रथम झोपडपट्टी भागात सर्व्हे करून घरांचा ‘डीपीआर’ तयार केल्यानंतर विविध भागातील घरांसाठी एकूण दहा ‘डीपीआर’तयार करून मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर केले.
या प्रकल्प अहवालांना केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. योजनेचे निकष पाहता लाभार्थींची उपेक्षा केली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रभाग क्रमांक १३ मधील शिवर परिसरातील लाभार्थींची घरे मंजूर झाली. लाभार्थींनी घरांच्या बांधकामाला सुरुवात केल्यानंतर पहिल्या टप्प्याचा हप्ता वितरित झाला. त्यानंतर वर्षभरापासून लाभार्थींना मनपाने एक छदामही अदा केला नाही. परिणामी अंगावरचे सोने विकून, खासगी सावकारांकडून पैसे घेऊन घरे बांधणारे लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

बेमुदत उपोषणाशिवाय पर्याय नाही!
प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये चारही नगरसेवक सत्ताधारी भाजपाचे असून, शिवर भागातील लाभार्थींचे मागील वर्षभरापासून अनुदानाचे हप्ते थकीत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आमरण उपोषणाशिवाय पर्याय नसल्याचे सुनीता विजय भिमटे, विमल मोहन झाल्टे, वनिता वानखडे, कविता भिमटे, धनश्री काकड, लता देशमुख, प्रीती काळे, उज्ज्वला इंगळे, सुनीता चव्हाण, सिंधू बोदडे, राजकन्या इंगळे, ललिता गुप्ता, अश्विनी नांगरे, सुनीता ब्राह्मणकर, पद्मावती भोजने, रेखा पाटील यांसह असंख्य लाभार्थींनी निवेदनात नमूद केले आहे.

मनपा-सत्ताधाऱ्यांकडून पाठपुरावाच नाही!
मनपा प्रशासनाच्या लेखी शून्य कन्सलटन्सीने आजवर १० प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केले. या ‘डीपीआर’ अंतर्गत ५ हजार ९०२ घरांना केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली. मागील तीन वर्षांमध्ये अवघ्या ६९६ घरांचे बांधकाम सुरू असल्याचे चित्र आहे. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा पात्र लाभार्थींना फायदा व्हावा, यासाठी प्रशासन तर सोडाच खुद्द सत्ताधारी भाजपाच्या स्तरावरूनही पाठपुरावा केला जात नसल्याचे चित्र दिसत आहे.