शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी मदत जाहीर करा!

लोकमतच्या परिचर्चेत शेतीच्या अभ्यासकांनी मांडल्या शेतकर्‍यांच्या व्यथा

अकोला : यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने, नापिकी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारकडून सात हजार कोटी रुपयांचे ह्यपॅकेजह्ण महिनाभरापूर्वी जाहीर करण्यात आले; मात्र शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मदत किती मिळणार आणि मदतीचे स्वरूप कसे राहील, याबाबतचा निर्णय अद्यापही सरकारकडून काढण्यात आला नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत हवालदिल झालेल्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी, असा सूर बुधवारी ह्यलोकमतह्णच्यावतीने आयोजित परिचर्चेत उमटला.
ह्यलोकमतह्ण कार्यालयात पार पडलेल्या या परिचर्चा कार्यक्रमाला निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती रामदास मालवे, काँग्रेस किसान सेलचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख, भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज तायडे, शेतकरी संघटनेचे ललित बहाळे, अकोला कृषी ग्राहक संघाचे अध्यक्ष हरिदास जायले पाटील उपस्थित होते. यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाला, त्यामुळे खरीप हंगामात जिल्ह्यात मूग, उडीद, ज्वारी इत्यादी पिके हातून गेली. तसेच सोयाबीन पिकाचे उत्पादन एकरी ५0 किलो ते एक क्विंटलच्यावर झाले नाही. पिकांचे उत्पादन बुडाल्याने जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ५0 पैशाच्या आत आहे. नापिकीमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारमार्फत नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, गत ११ डिसेंबरला सात हजार कोटी रुपयांचे ह्यपॅकेजह्ण जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मदत देण्याचा निर्धारही सरकारकडून जाहीर करण्यात आला. मदतीचे पॅकेज जाहीर होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटून जात आहे; मात्र दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना पीकनिहाय हेक्टरी किती मदत दिली जाणार, याबाबतचा निर्णय अद्यापही सरकारकडून काढण्यात आला नाही. मदतीचा निर्णय काढण्यात आला नसल्याने, मदत किती आणि केव्हा मिळणार, याबाबत दुष्काळी दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
त्यानुषंगाने नापिकीमुळे दुष्काळाच्या झळा सहन करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने मदत जाहीर करावी, त्यासंबंधी निर्णय काढून दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीचे वाटप सुरू करण्यात यावे, असा सूर या परिचर्चेत सहभागी मान्यवरांनी मांडलेल्या विचारातून उमटला. दुष्काळ निवारणासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचा विचारही यावेळी उपस्थित वकत्यांनी परिचर्चेत विशद करण्यात आला.