मदत अपुरी; वाटपाचा पेच!

अकोला जिल्ह्याच्या मागणीच्या तुलनेत ४0 टक्केच निधी.

संतोष येलकर/अकोला
जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात केवळ ४0 टक्के निधी प्राप्त झाला. मागणीच्या तुलनेत मदत निधी अपुरा असल्याने, उपलब्ध निधीतून मदतीचे वाटप कोणकोणत्या गावांमधील शेतकर्‍यांना करायचे, असा पेच महसूल प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
उत्पादन बुडाल्याने जिल्ह्यातील खरीप पिकांची सुधारित सरासरी पैसेवारी ४१ पैसे आहे. नापिकीमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांमध्ये २ लाख ९७ हजार २२१ शेतकर्‍यांच्या ४ लाख १६ हजार ७९५ हेक्टर ९२ आर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सात हजार कोटी रुपयांचे ह्यपॅकेजह्ण राज्य शासनामार्फत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गत ११ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आले. त्यानुषंगाने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी शासनाकडून मदत निधीचे वितरण करण्यात आले. मदत निधीच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी शासनाकडून ७५ कोटी ७ लाखांचा निधी ९ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला. प्राप्त झालेली मदत दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करायची आहे; मात्र जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त २ लाख ९७ हजार २२१ शेतकर्‍यांना मदत वाटप करण्यासाठी १८0 कोटी २८ लाख रुपये मदतनिधीची आवश्यकता आहे. मदतीसाठी एकूण आवश्यक असलेल्या निधीच्या तुलनेत ४0 टक्केच मदतनिधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीतून दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीचे वाटप कसे आणि कोण-कोणत्या गावातील शेतकर्‍यांना करायचे, असा पेच आता महसूल प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. प्राप्त झालेली मदत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तालुका स्तरावर वितरित करण्यात येणार आहे; मात्र मदतनिधी कमी असल्याने, उपलब्ध निधीतून पहिल्या टप्प्यात कोण-कोणत्या गावातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीचे वाटप सुरू करायचे, याबाबतचा गुंता जिल्ह्यातील सातही तहसील कार्यालयांसमोर निर्माण झाला आहे.