सभेत वेळेवर घेतलेल्या ठरावावरील याचिकेवर लवकर सुनावणी घ्या

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवर घेण्यात आलेल्या १८ विषयांना स्थगिती असलेल्या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याचा आग्रह सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी व विराेधक असलेल्या शिवसेनेनेही धरला आहे. ही सुनावणी ९ फेब्रुवारी राेजी हाेणार आहे.

जि.प.मध्ये वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यापासून विराेधक असलेल्या शिवसेना आणि वंचितमध्ये राजकीय रस्सीखेच सुरु आहे. ठराव मंजूर-नामंजूर करण्यावरुन विभागीय आयुक्त, उच्च न्यायालयात दाेन्ही बाजूने धाव घेण्यात येत आहे. सत्ताधारी-विराेधकांमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय कुरघाेडीचा परिणाम विकासावर हाेत असून, कामे रखडत असल्याने त्याचा फटका ग्रामस्थांना सहन करावा लागत आहे. दरम्यान १० डिसेंबर राेजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवर १८ विषय मंजूर करण्यात आले हाेते. सभेत शिवसेनेचे दाेन विषय मात्र नामंजूर करण्यात आले. त्यामुळे विराेधात शिवसेनेचे गट नेते गाेपाल दातकर व अप्पू तिडके यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे.

हे आहेत विषय

शिवसेना सर्वसाधारण सभेत वेळेवर मंजूर केलेल्या विषयांना आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे. यात पाेपटखेड-मलकापर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी निविदा स्वीकृत करणे, दुधाळ जनावर वाटप याेजनेला तांत्रिक मंजुरी देणे, लामकाणी येथील पाणी साठवण टाकी पाडणे, पाटी येथील साठवण टाकी पाडण्यास मंजुरी देणे, बटवाडी, भरतपूर येथील ग्रा.पंची इमारत पाडणे, नागद सागद व दगडखेड येथील पाण्याची टाकळी पाडणे आदी विषयांचा समावेश आहे.

पाणी व रस्त्याच्या कामावरुनही राजकारण

१) पाण्यासह रस्त्याच्या कामावरुनही वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेनेत राजकारण सुरू आहे. याचा फटका विकासकामे आणि कंत्राटदारांनाही बसत आहे. वसली ते वाडी सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या कामासाठी ९९ लाख ९७ हजार मंजूर झाले आहे. तसेच वसाली तुलंगा-सांगाेळा रस्त्याच्या कामासाठी १ काेटी २० लाख मंजूर झाले आहेत. या दाेन्ही कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, सध्या केवळ निविदा स्वीकृतीच्या ठरावाला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र आता सभेत मंजुरी न मिळाल्याने हे प्रकरण विभागाीय आयुक्तांपर्यंत पाेहाेचले आहे.

२) बाळापूर व अकाेला तालुक्यातील खारपाणपट्यातील गावांना वरदान ठरणाऱ्या ६९ गाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेचा ठराव मंजूर हाेण्यासाठी शिवसेनेने विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. याेजना तयार झाल्यानंतर नियमित-देखभाल दुरुस्तीसाठी ती जि.प.कडे हस्तांतरित करण्याचा ठराव १० डिसेंबरच्या सभेत मंजूर झाला नाही.

लक्ष राजकारणावर; मात्र बाेट त्रुटीवर

प्रस्तावित ६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेला यापूर्वी कवठा बॅरेजमधून पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव हाेता. त्यानुसार जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने टिप्पणी तयार केली. मात्र नंतर ते शक्य नसल्याचे समाेर आले. त्यामुळे पाणी वान प्रकल्पातून उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय झाला आणि त्याला शासनानेही मंजुरी दिली. मात्र ताेपर्यंत जि.प.अध्यक्षांनी पूर्वीच्या टिप्पणीवर स्वाक्षरी करुन सभेत मांडण्याची परवानगी दिली. या स्वाक्षरीच्या खाली अभियंत्यांनी वान प्रकल्पाचा उल्लेख केला. या तांत्रिक त्रुटीवर बाेट ठेवून हा ठराव राेखून धरण्यात आला आहे.