लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कीडनाशक फवारणीमुळे झालेल्या शेतकरी-मजुरांच्या मृत्यूप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करा, हरभरा घोटाळ्य़ाची रखडलेली कारवाई, तसेच जिल्हा स्त्री रुग्णालयात झालेल्या बालमृत्यूला जबाबदार असणारांवरही कडक कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी केली.जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. यावेळी सदस्यांनी विविध मुद्दे मांडले. त्यामध्ये कीडनाशक फवारणीमुळे मोठय़ा प्रमाणात मृत्यू झाले. त्या प्रकरणात यवतमाळ जिल्ह्याप्रमाणे कारवाई करण्याची मागणी सदस्य शोभा शेळके यांनी लावून धरली. सोबतच शेतकर्‍यांचे मृत्यू झाल्यानंतर प्रशिक्षण दिले जात आहे, हा उफराटा प्रकार कसा सुरू आहे, याचीही विचारणा त्यांनी केली. याच विषयात पुढे सदस्य विजय लव्हाळे यांनी पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी केवळ खुच्र्यांवर बसतात, कामेच करत नाहीत. बाळापूर येथील कृषी अधिकारी मुंधडा वाशिम येथून ये-जा करतात. तरीही त्यांना घरभाडे भत्ता दिला जात आहे. तो तातडीने बंद करावा, अशी मागणी केली. जिल्हा स्त्री रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीमुळे ४५१ बालकांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी सर्व संबंधितांवर तातडीने आणि कडक कारवाई करण्याची मागणीही सदस्य शेळके यांनी केली. अडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत शिकस्त झाली आहे. ती पाडून नवी इमारत बांधकाम करण्याची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी केली. तेल्हारा तालुक्यात ग्रामसेवकांची रिक्त पदे मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यांची पदे भरावी, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणार्‍या ग्रामसेवक भुस्कुटे यांनाही निलंबित केल्याची माहिती कोल्हे यांनी सभागृहात दिली. अडगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक गैरवर्तणूक करतात. त्यांना निलंबित करण्याच्या मागणीवर १४ नोव्हेंबरनंतर तसा प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे शिक्षण विभागाच्या संध्या कांगटे यांनी सभागृहात सांगितले. तेथीलच ग्रामपंचायत कर्मचारी गजानन शिंदे यांनी ग्रामपंचायतच्या बनावट करपावत्या तयार करून वसुली केली. त्यांच्यावर कारवाई थंड बस्त्यात असल्याचेही कोल्हे यांनी सांगितले. शिवणी येथील मुख्याध्यापकावर कारवाई करण्याची मागणी दामोदर जगताप यांनी केली. शिक्षण विभागातील सांख्यिकी सहायक सुखदेवे केवळ एक ते दोन दिवस येतात, त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे सदस्यांनी सांगितले.
वानचे पाणी ‘अमृत’ साठी देऊ नकाअकोला महानगरपालिकेसाठी अस्तित्वात येत असलेल्या अमृत योजनेसाठी वान धरणाचे पाणी देऊ नये, असा ठराव घेत तो शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. स्थायी समितीच्या सभेत गोपाल कोल्हे यांनी ही मागणी केली. तेल्हारा तालुक्यातील शेतकर्‍यांवर अन्याय करू नका, सिंचनाऐवजी पिण्यासाठीच पाणी वापरण्याचा सपाटा कमी करा, असेही त्यांनी सभेत सांगितले.
विहीर असतानाही घेतला लाभशेतात आधीची विहीर असतानाही पातूर तालुक्यातील नांदखेड येथील शेतकर्‍याने खोट्या सात-बाराच्या आधारे रोजगार हमी योजनेतून विहिरीचा लाभ घेतला. त्या दोन्ही विहिरीची नोंद आता सात-बारामध्ये करण्यात आली. त्यामुळे इतर पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला. याप्रकरणी संबंधितांसह ग्रामपंचायत, यंत्रणेतील वरिष्ठांवर कारवाई करण्याची मागणी चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी केली. .