शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीत अजित पवार गटावर पैसे वाटल्याचा आरोप; रोहित पवारांचा दावा, Video दाखवले
2
कांदा निर्यातबंदीची मोठी किंमत मोजावी लागली; राज्यातील शेतकऱ्यांना एकरी तीन लाखांचा फटका
3
Maharashtra Lok Sabha Election 2024 Live Updates : लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानाला सुरुवात
4
‘घर की बिटीया’ राजकीय आखाड्यात; अखिलेश यादवांची मुलगी प्रचाराच्या मैदानात... वेधतेय लक्ष...
5
आजचे राशीभविष्य - ७ मे २०२४; आर्थिक लाभाची शक्यता, विवाहेच्छुकांना योग्य जोडीदार मिळण्याची संभावना
6
भाजपचे २० ते २५ आमदार फोडण्याचे उद्धव ठाकरे यांचे कारस्थान होते; एकनाथ शिंदे यांचा गौप्यस्फोट
7
भारत-पाकिस्तान करायला ही काय क्रिकेटची मॅच आहे का? रमेश चेन्निथलांचा भाजपला सवाल
8
गुजराती सोसायटीत मराठी कार्यकर्त्यांना प्रचारास मज्जाव; 'आम्ही भाजपलाच मतदान करणार'
9
कितीही असाे तापमानाचा पारा; गाजवा तुमच्या मतदानाचा तोरा
10
याला म्हणतात घबाड! मंत्र्याच्या पीएचा नोकर, पगार फक्त १५ हजार; घरात ३० कोटींचा ढीग
11
काहीही करा, पण मतदानाची टक्केवारी वाढवा; अन्यथा कारवाईस तयार रहा, भाजपश्रेष्ठी धास्तावले
12
दहशतवाद्यांवर २० लाखांचे बक्षीस, दोन संशयित दहशतवाद्यांची रेखाचित्रे जारी; शेकडो जवानांकडून शोधमोहीम
13
ठाकरे गट व महायुती कार्यकर्त्यांत वाद; उज्वल निकमांचा प्रचार करतानाचा प्रसंग
14
साधनसंपत्ती तरीही लोक राहिले गरिब; ओडिशात पंतप्रधान माेदींचा हल्लाबाेल
15
कोणत्या भागातून किती लीड मिळते, त्यावर महापालिकेसाठी उमेदवार ठरविले जातील
16
गृहकर्ज थकबाकी वाढली १० लाख कोटी रुपयांनी; रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून उघडकीस
17
मराठी मते भाजपच्या पारड्यात की काँग्रेसच्या? दोन्ही उमेदवारांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा अनुभव नाही
18
रशिया अण्वस्त्रांसह लष्करी सराव करणार; अमेरिकेसह पश्चिमी देशांना दिला इशारा
19
न होणाऱ्या प्रवासाची तिकिटे विकली प्रवाशांना; विमान कंपनीला ७.९ कोटी डॉलरचा दंड
20
ऑर्डर्स वाढल्या, नोकऱ्या मिळाल्या; सेवा क्षेत्रात तेजीचा १४ वर्षांचा उच्चांक, खासगी क्षेत्राचाही विस्तार

‘जीएसटी’चा बागुलबुवा : मार्चअखेर २१0 कामे येणार वांध्यात! 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2018 2:24 AM

अकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपासूनची कामे रखडली

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: दोन वर्षांपासून प्राप्त निधी मार्च २0१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्याची र्मयादा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील ४२३ कामांपैकी आतापर्यंत ९१ कामे पूर्ण तर १२२ प्रगतीत आहेत. उर्वरित २१0 कामांची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली नसून, त्या कामांसाठी असलेला १७ कोटी ५0 लाखांचा निधी खर्च होण्याची शक्यता मावळत आहे. त्यासाठी जीएसटीचा बागुलबुवा असल्याचे भासवण्यात आले; मात्र त्यापूर्वी वर्षभर काय केले, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. हा निधी खर्च करण्यासाठी ना जिल्हा परिषद पदाधिकारी ना अधिकारी दक्षता घेत आहेत.जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २0१६-१७ मध्ये ग्रामीण भागात विविध विकास कामांसाठी २२ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यातून ४३२ कामे करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची होती; मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे ढिसाळ नियोजन, कामकाजाबाबत गांभीर्य नसलेल्या पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी त्या कामांची पुरती वाट लावली आहे. त्यातच केंद्र शासनाने जुलै २0१७ मध्ये जीएसटी लागू केला. त्यावेळी ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्याची सबब पुढे करीत डिसेंबरअखेर जिल्हा परिषदेत विविध २00 विकास कामांची अंदाजपत्रके सुधारित करण्यात आली. त्यापैकी अल्प कामांची निविदा प्रक्रिया आटोपली. तसेच राज्य शासनाने सप्टेंबरमध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दरसूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली. 

जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरीविशेष म्हणजे, कामे रखडण्यासाठी जी कारणे दिली जात आहेत. ती जुलै २0१७ नंतरची आहेत. शेकडो कामांना जुलै २0१७ पूर्वी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. ती कामे पूर्ण करण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, याबाबत पदाधिकारी-अधिकार्‍यांनी दक्षता न घेतल्याने हे आव्हान उभे ठाकले आहे. 

‘जीएसटी’च्या कात्रीत अडकली अंदाजपत्रकेवस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली. जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाला. तत्पूर्वीच १ जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणी पुरवठा व अन्य विभागांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २0१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. त्याच काळात जीएसटी लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच निर्माण झाला. त्यावर नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्याचा तोडगा काढण्यात आला; मात्र ती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने सर्व प्रयत्न पाण्यात जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. 

टॅग्स :Akola cityअकोला शहरGSTजीएसटी