‘ग्रीन झोन’च्या कामांची होणार तपासणी

सदर कामांची आता तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ‘ग्रीन झोन’(हरित पट्टे)मधील वृक्ष लागवडीसह इतर मूलभूत सुविधांसाठी २०१५ मध्ये नागरी स्वायत्त संस्थांना कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला. ग्रीन झोनच्या कामांची तपासणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून त्रयस्थ यंत्रणेची नेमणूक करण्यात आली होती. सदर कामांची आता तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या निकषामध्ये समावेश होऊ न शकलेल्या राज्यातील इतर शहरांना ‘अमृत’योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. अमृत योजनेंतर्गत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भुयारी गटार योजना, पाणी पुरवठा योजना तसेच खुल्या जागांवर हरित पट्टे (ग्रीन झोन) निर्माण करण्याचा समावेश आहे. भुयारी गटारच्या माध्यमातून शहरातील घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा वापर शेती किंवा उद्योगासाठी करता येईल. पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत शहराच्या पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश आहेत. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने राज्यातील नागरी स्वायत्त संस्थांना कोट्यवधींचा निधी दिला आहे. प्राप्त निधीतून होणारी कामे नियमानुसार होत आहेत किंवा नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून तांत्रिक लेखापरिक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी शाह कन्सलटन्सीची नियुक्ती करण्यात आली होती.

एजन्सीचा अहवाल गोपनीय का?
‘ग्रीन झोन’मधील वृक्ष लागवडीसह इतर कामांची तपासणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रयस्थ यंत्रणेने यापूर्वीही अनेकदा तपासणी केल्याची माहिती आहे; परंतु तपासणीचा अहवाल गोपनीय ठेवण्यामागे उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. ही बाब लक्षात घेता पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या स्तरावर घेण्यात आला आहे.