‘पीएम’आवाससाठी ३७६ काेटींना हिरवी झेंडी

केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास याेजने अंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ही याेजना निकाली काढली जात आहे. केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये याेजना जाहीर केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात झाेपडपट्टी भागाचा ‘डीपीआर’तयार करून त्याला राज्य व केंद्र शासनाची मंजुरी मिळवण्यात आली. झाेपडपट्टी भागात घरकुलांचे निर्माण करताना रस्ते, नाल्या,जलवाहिनीचे जाळे,पथखांब आदी सुविधा पुरविताना प्रशासकीय यंत्रणेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत दुर्गम,अतिदुर्गम आदिवासी भागात घरकुलांचा प्रकल्प अहवाल तयार करणे व प्रत्यक्षात घर बांधकामाला सुरुवात करण्याचे काम थंडबस्त्यात सापडले हाेते. दरम्यान,काेणत्याही परिस्थतीत ‘पीएम’आवास याेजने अंतर्गत २०२२ पर्र्यंत घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने या याेजनेचा आर्थिक हिस्सा केंद्र शासनाने वितरित केला आहे. केंद्र शासनाकडून ३२० काेटी २३ लक्ष रुपये व ४० टक्क्यानुसार राज्य शासनाचा ५६ काेटी ३६ लक्षचा निधी आदिवासी विकास विभागाकरिता वितरित करण्यात आला आहे. प्राप्त निधीतून रखडलेल्या घरकुलांची कामे तातडीने निकाली निघतील,अशी अपेक्षा वर्तविली जात आहेत.