अपंगांच्या १२३ शाळांना मिळणार अनुदान!

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची मंजुरी.

वाशिम : शासन मान्य खासगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार्‍या राज्यातील ह्यअह्ण श्रेणीतील १२३ विना अनुदान त त्वावरील अपंगांच्या विशेष निवासी, अनिवासी शाळांना व कर्मशाळांना अनुदान तत्वावर आणण्याला, राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ८ एप्रिल रोजी मंजूरी दिली आहे. अपंग व्यक्तिंना समाज जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, इतर व्यक्तिंप्रमाणे अपंगांना समान संधी देणे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि शासनाच्या विविध योजनांमध्ये संपूर्ण सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनाने अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ अंमलात आणलेला आहे. यानुसार अपंग क्षेत्रात सेवाभावी वृत्तीने कार्य करू इच्छिणार्‍या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना शैक्षणिक क्षेत्रात अपंग बालकांसाठी अपंग निवासी, अनिवासी शाळा व कर्मशाळा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. शासनमान्य खासगी संस्थांनी परवानगी प्राप्त केल्यानंतर, अशा शैक्षणिक संस्थांना प्र थमत: कायम विना अनुदान, नंतर विना अनुदान आणि तद्नंतर अनुदान तत्वावर शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यापैकी विना अनुदान तत्वावरील काही संस्थांच्या अपंग शाळा, कर्मशाळांना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्याचे प्रस्ताव शासन स् तरावर प्रलंबित होते. निकष पूर्ण करणार्‍या राज्यातील १२३ अपंग शाळा, कर्मशाळांच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिल्यानंतर राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने या १२३ शाळांना अनुदान तत्वावर आणण्याला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच १२३ अपंग शाळा किंवा कर्मशाळांना अनुदान मिळण्यातील अडथळा दूर झाला आहे.