लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकाेला : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर सरपंच पदांची आरक्षण साेडत काढण्यासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील सरपंचांकडून विरोध होत आहे. यामुळे निवडणुकीनंतर सदस्यांचा घोडेबाजार वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून सरपंचपदांचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी निश्चित केले जात असताना, अचानक निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षण काढण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याने, हे सर्व प्रयोग सरपंचांच्या बाबतीतच का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एप्रिल ते डिसेंबरपर्यंत मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील २२५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी १५ जानेवारीत राेजी मतदान घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, २०२० ते २०२५ या कालावधीकरिता जिल्ह्यातील एकूण ५३२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची साेडत ८ डिसेंबर रोजी काढण्यात आली. त्यामध्ये सरपंच पदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
आरक्षण जाहीर झाल्यापासून सरपंच पदांसाठी इच्छुक उमेदवार कामाला लागले होते. अनेकांनी सर्वत्र जोरदार तयारी सुरू केलेली असतानाच, शासनाने सरपंच पदांचे आरक्षण रद्द करून, ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाल्यानंतर सरपंच पदांच्या आरक्षण साेडतीचा कार्यक्रम नव्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षण जाहीर होणार असल्याने सरपंचांमधून या निर्णयावर रोष व्यक्त करण्यात येत आहे.
आरक्षणावर विश्वास राहणार नाही !
निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदांचे आरक्षण जाहीर केलेले असताना आता शासन निर्णयानुसार निवडणुकीनंतर सरपंच पदांची आरक्षण साेडत काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये आरक्षणात बदल झाला, तर नागरिकांचा या आरक्षणावरच विश्वास राहणार नाही. तसेच सरपंच पदांच्या निवडणुकीत घोडेबाजार वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.
- अशाेक घाटे, माजी सरपंच, अडगाव
निर्णयावरून नागरिकांमध्ये संभ्रम
२५ वर्षांपासून ज्या नियमाने आरक्षण काढल्या जात होते, त्यामध्ये अचानक बदल करण्यात आले, यामुळे नागरिकांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक लढविताना पॅनलला सर्वप्रथम आरक्षणानुसार सरपंच पदाचे नेतृत्व निवडावे लागते.
-रिना संजय सिरसाट, माजी सरपंच, शिर्ला
सरकारचा अजब कारभार !
सरपंचाला कधी अपत्याची अट, कधी शिक्षणाची अट, एक सरकार जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेते, दुसरे सरकार त्याला रद्द करते. सरकारचा हा अजब कारभार असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले.
सरपंच परिषदेचे काय म्हणणे?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण जाहीर केले आहे, एकदा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर, पुन्हा आरक्षण बदलले तर, गावातील वातावरणही बिघडण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मतभेद होतात. त्यामुळे सरपंच पदासाठी आरक्षणाची सोडत नकोच अशी भूमिका सरपंच परिषदेने मांडली.