वस्त्रोउद्योगाच्या वाढीसाठी शासनाचा ‘अँक्शनप्लॅन’

आठ सदस्यीय स्वतंत्र समितीची स्थापना, ३१ जानेवारी २0१५ पर्यंत शासनाला अहवाल सादर करणार.

अकोला: राज्यात वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी शासनाने आठ सदस्यीय समितीची स्थापना केली असून, ही समिती वस्त्रोद्योगासमोरील अडचणींचा आढावा घेऊन वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी उ पाययोजना सुचविणार आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातच कापड आणि तयार वस्त्रनिर्मिती शक्य होईल. शेती व्यवसायानंतर वस्त्रोद्योग हा राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा उद्योग आहे. कृषी क्षेत्रानंतर वस्त्रोद्योगातच रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता वस्त्रोद्योगासमोरील अडचणी, तसेच त्यावर उपाय शोधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाने १३ नोव्हेंबर रोजी स्वतंत्र समिती स्थापन केली. समितीमध्ये एकूण आठ सदस्यांचा समावेश आहे. समिती ३१ जानेवारी २0१५ पर्यंत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. वस्त्रोद्योग व कृषी क्षेत्रातील निगडीत तज्ज्ञांची मतं आमदार सुरेष हाळवणकर समिती जाणून घेणार असून, आवश्यकतेनुसार अभ्यास दौरेही करणार आहे. *अशी आहे समिती.. समितीमध्ये एकूण आठ सदस्यांचा समावेश आहे. यामध्ये सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार, तसेच वित्त विभागाच्या प्र ितनिधींचा समावेश आहे. समितीची कार्यकक्षा * वस्त्रोद्योग धोरणाच्या फेररचनेची शिफारस करणे * कापसावर राज्यातच प्रक्रिया होण्यासाठी कापड ते तयार वस्त्रनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी उपाय सुचविणे. * वस्त्रोद्योगाचे एकात्मिकिकरण करण्यासाठी उपाय सुचविणे. * वस्त्र निर्यात करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. * यंत्रमाग कामगारांचे कल्याण मंडळ कार्यक्षम होण्यासाठी उपाय सुचविणे.