शासकीय कार्यालयाचे कामकाज आता व्हॉट्सअ‍ॅपवर!

शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ जून रोजी सर्वच विभागांना निर्देश दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : संपूर्ण जगात झपाट्याने प्रसार झालेल्या कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी आता शासकीय कार्यालयातील कामकाज ई-मेल, व्हॉट्स अ‍ॅप मेसेजद्वारे करून त्याला मान्यता दिली जाणार आहे. त्यासाठी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ जून रोजी सर्वच विभागांना निर्देश दिले आहेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग शासकीय कार्यालयांमध्ये होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केंद्र व राज्य शासनाकडून केल्या जात आहेत.सद्यस्थितीत कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, तसेच भविष्यातील परिस्थिती पाहता सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधितांना घरी राहूनच कार्यालयीन कामकाजाचा आवश्यकतेनुसार निपटारा करण्याच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यासाठी ई-मेल, व्हाट्स अ‍ॅपचा वापर शासकीय कामकाजासाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. या पद्धतीनुसार काम करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काय करावे, याबाबतचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शासकीय कार्यालयातील प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाºयांनी त्यांचे शासकीय ई-मेल आयडी, त्यांच्या नेहमीच्या वापरातील अन्य ई-मेल आयडी, तसेच एसएमएस, व्हॉट्स अ‍ॅपची सुविधा असलेला मोबाइल क्रमांक कार्यालय प्रमुखांना द्यावा लागणार आहे. शासकीय कामकाजासाठी त्याचा वापर करीत कामाचा जास्तीत जास्त निपटारा करावा लागणार आहे. कामकाजाबाबतचा प्रस्ताव मेलद्वारे पाठविल्यानंतर त्याची माहिती एसएमएसद्वारे संबंधितांना द्यावी लागेल.वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार अंतिम मान्यतेसाठी प्राप्त प्रस्ताव तो सादर करणारे व अंतिम मान्यता देणारे, या दोन्ही स्तरामधील अधिकाºयांनी तो पाहिला, तपासला व मान्य केला, असे गृहीत धरले जाणार आहे.प्रस्ताव तयार करणाºया अधिकारी-कर्मचाºयांनी तो सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्यावा लागणार आहे. शासनाकडून पुढील निर्देश मिळेपर्यंत या पद्धतीने कामकाजाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्तांनाही विशेषत: कामकाजाबाबत निर्देश दिले आहेत.शासकीय कार्यालयातील प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाºयांनी त्यांचे शासकीय ई-मेल आयडी, त्यांच्या नेहमीच्या वापरातील अन्य ई-मेल आयडी, तसेच एसएमएस, व्हॉट्स अ‍ॅपची सुविधा असलेला मोबाइल क्रमांक कार्यालय प्रमुखांना द्यावा लागणार आहे.