‘जीआयएस’ला मिळणार मंजुरी

स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा होऊन ‘जीआयएस’ला मंजुरी मिळण्याचे संकेत प्राप्त.

अकोला, दि. २२: शहरातील मालमत्तांचे ह्यजीआयएसह्ण प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी अमरावती येथील स्थापत्य कन्सलटंटच्या ह्यवर्कऑर्डरह्णला मंजुरी देण्याचा मुहूर्त अखेर उशिरा का होईना, सत्ताधारी भाजपला सापडला. यासंदर्भात मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा होऊन ह्यजीआयएसह्णला मंजुरी मिळण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत.
महापालिका प्रशासनाने १९९८ पासून मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न केल्यामुळे मालमत्तांवर सुधारित कर आकारणी होऊ शकली नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाची उदासीनता तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे मतांचे राजकारण नेहमीच आडवे आले. परिणामी, उत्पन्नाच्या प्रमुख मार्गालाच खीळ बसली असून कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची वारंवार समस्या निर्माण होत आहे. महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी ह्यजीआयएसह्ण प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. याकरिता निविदा प्रक्रिया राबवली असता, ठाणे येथील सायबरटेक सिस्टम अँण्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड व अमरावती येथील स्थापत्य कन्सलटंट या दोन कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. यामध्ये स्थापत्य कंपनीने ५५५ रुपये प्रति मालमत्ता दराने सर्वेक्षणाची तयारी दर्शवली. प्रशासनाने स्थापत्य कन्सलटंटची निविदा मंजूर करून कार्यादेशदेखील दिले.
मागील काही दिवसांपासून महापालिकेत सत्तापक्ष भाजप विरुद्ध आयुक्त अजय लहाने असे चित्र निर्माण झाले आहे. मध्यंतरी काही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सर्वेक्षण करणार्‍या कंत्राटदाराला टक्केवारीच्या मुद्यावरून लक्ष्य करीत दमबाजी केल्याची कुणकुण होती.
त्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराने शहरात पाय ठेवला नाही. या प्रकारामुळे मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाचे काम रखडले होते. त्याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नवाढीवर होत असल्याचे पाहून पालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी स्थापत्य कन्सलटंटला नोटीस जारी करून सर्वेक्षणाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. कंत्राटदाराला दिलेल्या वर्कऑर्डरला स्थायी समितीची मंजुरी मिळणे क्रमप्राप्त असल्याने हा विषय समितीसमोर ठेवण्यात आला. मंगळवारी या विषयाला मंजुरी मिळण्याची चिन्हे आहेत.

विषय का रखडला?
महापालिकेने एप्रिल महिन्यात स्थापत्य कन्सलटंटची निविदा मंजूर केली. निविदेला स्थायी समितीच्या कार्योत्तर मंजुरीची गरज होती. मनपाची आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करणार्‍या सत्ताधार्‍यांना ह्यजीआयएसह्णच्या विषयाला मंजुरी देण्यासाठी चार महिन्यांचा प्रदीर्घ अवधी का लागला, हे अनेकांच्या नजरेतून सुटले नाही.

अन्यथा निधी नाही!
मालमत्ता पुनर्मूल्यांकनासाठी ह्यजीआयएसह्णद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्याशिवाय थकीत वेतनासाठी मनपाला कोणताही निधी किंवा अनुदान देणार नसल्याचे शासनाने नमूद केले आहे, हे विशेष.

टक्केवारीवर दिलजमाई?
ह्यजीआयएसह्णद्वारे सर्व्हे करणार्‍या कंपनीच्या कामाची एकूण किंमत साडेपाच ते सहा कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीला एवढा मोठा कंत्राट मिळाल्यानंतर कंपनीने टक्केवारीच्या बदल्यात काही आर्थिक सोपस्कार पार पाडणे सर्वपक्षीय नगरसेवकांना आवश्यक होते. टक्केवारीच्या मुद्यावर काही बोटावर मोजता येणार्‍या नगरसेवकांसोबत दिलजमाई झाल्याची माहिती आहे.