चार जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगूल लवकरच वाजणार!

अकोला : डिसेंबर २०१८ मध्ये मुदती संपणाऱ्या राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा बिगूल लवकरच वाजणार आहे.

ठळक मुद्दे धुळे, अकोला, नंदूरबार, वाशिम जिल्हा परिषदांची मुदत डिसेंबर २०१८ मध्ये संपुष्टात येत आहे.जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम सहा महिन्यांपूर्वीपासून म्हणजे, जूनच्या सुरुवातीला करावा लागणार आहे.गणांची संख्या निश्चितीनंतर रचना करण्यासाठीची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडून मागवली आहे.

अकोला : डिसेंबर २०१८ मध्ये मुदती संपणाऱ्या राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा बिगूल लवकरच वाजणार आहे. त्यासाठीची पूर्वतयारी आयोगाने केली असून, आवश्यक असलेली माहिती संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून गेल्या आठवड्यातच मागवली आहे.विभाजन झालेल्या चार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका इतर जिल्हा परिषदेसोबत न होता त्यांच्या मुदती संपण्याच्या कालावधीत घ्याव्या लागतात. धुळे, अकोला जिल्ह्याचे विभाजन झाल्याने अस्तित्वात आलेल्या नंदूरबार, वाशिम जिल्हा परिषदांची मुदत डिसेंबर २०१८ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्या जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम सहा महिन्यांपूर्वीपासून म्हणजे, जूनच्या सुरुवातीला करावा लागणार आहे. सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या गट, गणांची रचना प्रसिद्ध करणे, तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्या ठरवून गावांचा समावेश करणे, ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात गट, गणांची संख्या निश्चितीनंतर रचना करण्यासाठीची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडून मागवली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार असलेली माहिती आयोगाला दिली जाणार आहे. त्याचवेळी काही जिल्ह्यातील गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. काही ग्राम पंचायतींचे नगर पंचायतीमध्ये रूपांतर झाले, तर काही जिल्ह्यांमध्ये अधिकची गावे समाविष्ट झाली. त्यामुळे लोकसंख्येत काही प्रमाणात कमी-जास्त फरक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनगणनेशिवाय ही माहिती संबंधित तहसीलदारांकडे उपलब्ध आहे. त्या माहितीनुसार, होणाºया लोकसंख्येचा आधार गट, गणांची संख्या निश्चिती करण्यासाठी घेतला जाणार आहे. आयोगाकडे संपूर्ण माहिती पोहोचताच चारही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांची संख्या निश्चित होणार आहे. त्या संख्येनुसार गट, गणांची रचना संबंधित जिल्हाधिकारी करणार आहेत.