अकाेलेकरांना टॅक्स पावतीची सक्ती; माेबाइल कंपन्यांसाठी पायघड्या

अकाेला : घरामागील सर्विस लाइन, नाली घाणीने तुडुंब साचल्याने आराेग्याची समस्या निर्माण झाल्याची तक्रार करण्यापूर्वी संबंधित तक्रारदार व्यक्तीला मालमत्ता कराचा भरणा केल्याची पावती दाखविणे महापालिका आयुक्त निमा अराेरा यांनी बंधनकारक केले आहे. दुसरीकडे नूतनीकरण न केलेल्या २२० माेबाइल टाॅवर्सप्रकरणी मालमत्ता कर विभागाने ५ काेटी २० लाखांच्या नाेटिसा बजावूनही या नाेटिसीला केराची टाेपली दाखविणाऱ्या माेबाइल कंपन्यांसाठी प्रशासनाकडून पायघड्या टाकल्या जात आहेत. या दुटप्पी भूमिकेमुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मनपाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयुक्तपदी महिला अधिकारी निमा अराेरा नियुक्त झाल्याने अकाेलेकरांना त्यांच्या कामकाजाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली हाेती. प्रत्येक आयुक्तांची काम करण्याची विशिष्ट शैली ठरलेली असते. तशीच अराेरा यांचीही आहे. परंतु अराेरा यांनी घेतलेल्या निर्णयांत एकवाक्यता दिसत नसून त्याला काही स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून हाेणारी दिशाभूल कारणीभूत मानली जात असून त्यामध्ये खुद्द आयुक्तांच्या एककल्ली कारभारानेही भर घातली आहे.

मागील पाच महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी घेतलेले निर्णय पाहता, केवळ सत्ताधारी पक्षच नव्हे, तर विराेधी पक्ष काॅंग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षातूनही विराेधाचाच सूर उमटल्याचे समाेर आले आहे. मनपाचा आस्थापना खर्च कमी व्हावा, कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्ध संख्याबळात काम करून घेण्याच्या उद्देशातून आयुक्तांनी पडिक वाॅर्ड बंद केले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात केली. इंधनाच्या खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न केला. डम्पिंग ग्राऊंडवरील पाेकलेन मशीनच्या देयकांवर हाेणारी उधळपट्टी थांबवली. प्रशासनाची गाडी रुळावर आणण्याचा प्रयत्न हाेत असतानाच अनवधानाने घेतलेल्या काही भूमिकांमुळे अकाेलेकरांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मनपाकडे समस्येविषयी तक्रार करायची असेल, तर त्यापूर्वी मालमत्ता कराचा भरणा केल्याची पावती दाखविण्याचा समावेश आहे.

दुहेरी मापदंड का?

माेबाइल कंपन्यांनी दरवर्षी माेबाइल टाॅवरचे नूतनीकरण करून मालमत्ता कर विभागाकडे शुल्काचा भरणा क्रमप्राप्त आहे. मनपाने नाेटीस जारी केल्यावरही कंपन्यांनी एक छदामही जमा केला नाही. अशा स्थितीत आयुक्तांनी टाॅवरच्या मुद्द्यावर कंपनीच्या प्रतिनिधींसाेबत दाेनदा चर्चा केली. हा दुहेरी मापदंड का?, यावरही आयुक्तांनी आत्मचिंतन करण्याची अपेक्षा व्यक्त हाेत आहे.