मनपातील ‘त्या’ वादग्रस्त सभांवर प्रधान सचिवांची फुली

जिल्हा नियाेजन समितीच्या सभागृहात सत्ताधारी भाजपने ३० सप्टेंबर राेजी आयाेजित केलेली सर्वसाधारण सभा वादाच्या भाेवऱ्यात सापडली आहे. या सभेत २ जुलै रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील नियमबाह्य ठरावावर चर्चा करण्याची मागणी सेना व काॅंग्रेसच्या नगरसेवकांनी लावून धरली हाेती. ही मागणी फेटाळून लावत महापाैर अर्चना मसने यांनी अवघ्या २२ मिनिटांत विषय सूचीवरील सर्व विषय मंजूर करीत सभा गुंडाळली हाेती. त्यानंतर २९ ऑक्टाेबर राेजीच्या सभेतही चर्चा न करता महापाैर अर्चना मसने यांनी विषयांना मंजुरी देण्यावर सेना, काॅंग्रेसचा आक्षेप हाेता. त्यामुळे प्रशासनाने २ जुलै, ३० सप्टेंबर व २९ ऑक्टाेबरच्या सभेतील सर्व ठराव विखंडित करण्याची मागणी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे सातत्याने लावून धरली. आयुक्त ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवित नसल्याचे पाहून राजेश मिश्रा यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या. शासनाने सदर प्रकरणी चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त,अमरावती यांना दिले हाेते. विभागीय आयुक्तांनी याप्रकरणी शासनाकडे चाैकशी अहवाल सादर केला. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ठराव विखंडनाचा शेरा नमूद करीत अहवाल नगरविकास मंत्र्यांच्या दालनात सादर केल्याची माहिती आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हं

महापालिकेतील सभेत विषयांवर चर्चा न करता तसेच विराेधी पक्षातील नगरसेवकांची मते विचारात न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यावर विराेधी पक्ष शिवसेना व काॅंग्रेसने सातत्याने आक्षेप नाेंदवला. मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सदर आक्षेप निकाली काढणे अपेक्षित हाेते. तसे न झाल्यामुळे विराेधकांना शासनाकडे धाव घ्यावी लागल्याचे दिसून येते.