अकोला: केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत’योजनेंतर्गत ज्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा वितरण प्रणाली व भूमिगत गटार योजनेच्या कामांना सुरुवात झाली आहे, त्या ठिकाणी अमृत योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच रस्ते दुरुस्तीची कामे निकाली काढण्याचे निर्देश शासनाने महापालिकांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरातील निर्माणाधीन सिमेंट रस्ते व हद्दवाढीतील ९६ कोटींच्या विकास कामांकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत समावेश न झालेल्या शहरांचा केंद्र व राज्य शासनाने ‘अमृत’योजनेत समावेश केला. अमृत योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात शहराच्या पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण केल्यानंतर सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी मलनिस्सारण प्रकल्प (भूमिगत गटार योजना) पूर्ण करण्याचे शासनाचे महापालिकांना निर्देश आहेत. अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहरांमधील जुन्या जलवाहिन्यांचे जाळे बदलून त्याऐवजी नवीन जाळे टाकल्या जात आहे. शहराची संभाव्य लोकसंख्यावाढ लक्षात घेता विविध भागात जलकुंभ उभारण्याचा समावेश आहे. भूमिगत गटार योजनेतसुद्धा सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी रस्त्यांलगत खोदकाम क रून मलवाहिन्यांचे जाळे टाकण्यात येईल. दोन्ही योजना मंजूर होऊन खोदकामांना सुरुवात झाल्यानंतरसुद्धा महापालिका क्षेत्रात रस्ते दुरुस्तीची कामे केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी केल्या जाणाऱ्या खोदकामात रस्त्यांची तोडफोड केली जात आहे. मलवाहिनी व जलवाहिनीचे जाळे टाकल्यानंतर पुन्हा रस्त्यांच्या दुरु स्तीवर कोट्यवधींची उधळण होण्याची शक्यता पाहता भूमिगत गटार योजना व पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतरच रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना सुरुवात करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत....तरीही सिमेंट रस्त्यांचे निर्माण‘अमृत’ योजनेंतर्गत संपूर्ण शहरात २६४ किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. आज रोजी मुख्य रस्त्यांसह प्रत्येक प्रभागात जलवाहिनीसाठी खोदकाम केले जात आहे. जलवाहिनी टाकण्यापूर्वीच शहरात मुख्य सिमेंट रस्त्यांचे निर्माणकार्य होत असल्याने या कामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.हद्दवाढीतील कामांकडे लक्ष!‘अमृत’ योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यासाठी मंजूर ११० कोटींपैकी ८७ कोटीतून जलवाहिनीची कामे होत आहेत. दुसºया टप्प्यात हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागात जलवाहिनीची कामे होतील. हद्दवाढीतील विकास कामांसाठी ९६ कोटींच्या निविदा प्रकाशित झाल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने रस्त्यांचा समावेश आहे. रस्त्यांची कामे होत असताना जलवाहिनीसाठी पुरेशी जागा न सोडल्यास भविष्यात हेच रस्ते खोदण्याची वेळ कंत्राटदारावर येण्याची शक्यता आहे.
जबाबदारीतून ‘एमजेपी’ला वगळले‘अमृत’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा व भूमिगत गटार योजनेसाठी तांत्रिक सल्लागार (पीएमसी) म्हणून राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची (एमजेपी) नियुक्ती केली आहे. याकरिता दोन्ही योजनांच्या एकूण रकमेच्या बदल्यात ‘एमजेपी’ला तीन टक्के रक्कम महापालिकांकडून अदा केली जाणार आहे. शासनाने रस्ते दुरुस्तीच्या मुद्यावर महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यासह बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या जीवन प्राधिकरणला या जबाबदारीतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.