सहायक बीडीओंचे आर्थिक अधिकार काढले!

सीडीपीओचा प्रभार देण्याची घाई : अकोल्यात उतावीळपणाचा कळस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : पंचायत समितीमध्ये काही विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले, तरी त्या विभागाचे आर्थिक व्यवहार गटविकास अधिकाऱ्यांकडेच राहतील, असे शासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार गटविकास अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहेत. तरीही महिला व बालकल्याण विभागाने अकोला ग्रामीण प्रकल्प १ चा प्रभार सहायक गटविकास अधिकारी सुधाकर पंडे यांना देत आततायीपणाचा कळस गाठला आहे. त्याचवेळी जिल्ह्यातील तीन प्रकल्पांकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
पंचायत समित्यांमध्ये नियुक्त सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांना ३० आॅक्टोबर २०१४ रोजीच्या निर्णयानुसार कामाचे सुधारित वाटप करण्यात आले. त्यानुसार त्यांना चार विषयांचा स्वतंत्र कार्यभार, संपूर्ण आर्थिक, प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले. विभागाची देयके पारित करणे, धनादेश देण्याची कार्यवाही दोघांनी स्वतंत्रपणे सुरू केल्याची अनेक प्रकरणे राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये उघडकीस आली. हा प्रकार नियमबाह्य असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

नवे सीईओ येण्यापूर्वीच प्रभाराचा आदेश
- जिल्हा परिषदेत नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती रूजू होण्यापूर्वी एक दिवस आधी अकोला बालविकास प्रकल्प-१ चा प्रभार सहायक गटविकास अधिकारी सुधाकर पंडे यांना देण्याचा आदेश प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी दिला.
- शासन आदेशानुसार, तसेच महिला व बालकल्याण अधिकारी एस.पी.सोनकुसरे यांच्या प्रस्तावानुसार त्यांनी आदेश दिला; मात्र त्याचवेळी ज्या शासन निर्णयाच्या आधारे पर्यवेक्षिकेचा प्रभार बदलण्यात आला. त्या निर्णयातून मूर्तिजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी प्रकल्पांना वगळले, हे विशेष. त्या तीनही प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा प्रभार पर्यवेक्षिकांकडे आहे.
- केवळ अकोला-१ प्रकल्पाचा प्रभार बदलण्यासाठी संंबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली तत्परता आणि नियमित अधिकारी रुजू होण्याच्या एक दिवस आधीचे आदेश सर्वकाही सांगणारे आहेत.

लेखासंहितेमध्ये बीडीओंनाच अधिकार
- शासनाकडे अकोला जिल्हा परिषदेनेही मार्गदर्शन मागवले. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या लेखा संहितेमध्ये धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांनाच असल्याची तरतूद आहे. सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांसाठी तशी कुठलीही तरतूद नाही. त्यामुळे मंजुरीचे अधिकार असले तरी धनादेशावर स्वाक्षरीचे अधिकार देणे योग्य नाही, असे १२ जून २०१७ रोजीच्या पत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे.

न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर
- बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याचा प्रभार देताना तो पदवीधर व ज्येष्ठ पर्यवेक्षिकांना देण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार देण्यात आले. ते आदेश तसेच शासन आदेशही बाजूला ठेवत सहायक बीडीओंना प्रभार देण्यात आला.
- त्याचवेळी तीन प्रकल्पात पर्यवेक्षिकांकडेच प्रभार ठेवणे, हे परस्परविरोधी प्रकारही महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी सुरू ठेवले आहेत, हे विशेष. त्यातच आता शासनाने सहायक बीडीओंना धनादेशावर स्वाक्षरीचे अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार त्यांना द्यावे का, हा मुद्दाही उपस्थित होत आहे.