अकोला: सामाजिक न्याय विभागाकडून शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातींच्या लाभार्थींसाठी असलेल्या रमाई घरकुल योजना शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कुरण ठरत आहे. घरकुल मंजूर करण्यापासून ते निधी खात्यात वळता करेपर्यंत ग्रामीणमध्ये १० ते १५ तर शहरी भागात २० हजारांपेक्षाही अधिक रक्कम उकळण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. त्यामुळेच नगर परिषद क्षेत्रातील २३०० पेक्षाही अधिक घरकुलांना मंजुरीस विलंब सुरू असल्याचे चित्र अकोला जिल्ह्यात आहे.शासनाच्या सर्वांना घरे संकल्पनेनुसार सर्वसाधारण लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास, आदिवासींसाठी शबरी आवास, अनुसूचित जातींसाठी रमाई आवास योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियंत्रणात ग्रामसेवक, सरपंचाकडून लाभार्थी निवड केली जाते, तर शहरी भागात नगर परिषद प्रशासनाकडून घरकुल मंजूर केले जातात. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाºयांना हाताशी धरून ग्रामसेवक, सरपंच, सदस्यांकडून रमाई आवास योजनेतील घरकुलासाठी आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. किमान दहा ते पंधरा हजार रुपये उकळल्यानंतरच घरकुलाचा लाभ देण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यासाठी शेकडो लाभार्थींची अडवणूकही केली जात आहे. बाळापूर पंचायत समितीमधील एका गावातील लाभार्थीकडून १ ते १.५० लाख रुपये वसूल केल्याचा प्रकारही घडला आहे. शहरी भागातही तोच प्रकारनगर परिषद क्षेत्रासाठी समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी निधी ३ मार्च २०१८ रोजीच वितरित केला आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर परिषद प्रशासन विभागाचे नियंत्रण आहे. लाभार्थींची निवड आणि घरकुलाची निधी देण्याची जबाबदारी नगर परिषदांवर आहे; मात्र जिल्ह्यातील पाच नगर परिषद क्षेत्रात घरकुल लाभार्थींच्या खात्यावर निधी वाटप करण्यास दोन महिन्यांपासून टाळाटाळ सुरू आहे. लाभार्थींकडून आर्थिक फायदा झाल्यास तातडीने निधी दिला जातो. पावसाळ्यात कामे कशी करणार?नगर परिषद क्षेत्रातील घरकुल लाभार्थींना आता उशिरा निधी वाटप केल्यास पावसाळ्यात बांधकाम कसे करावे, ही समस्या उभी ठाकणार आहे; मात्र नगर परिषद प्रशासनाकडून मुद्दामपणे दिरंगाईचा प्रकार घडत आहे. घरकुलाची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी नगर परिषदेवर आहे. ते न झाल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही जिल्हाधिकाºयांनी दिलेला आहे. घरकुलाचा निधी वाटप केला आहे. नगर परिषदेने तातडीने लाभार्थींना देऊन कामे पूर्ण करावी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कामे सुरू करण्याबाबत वेगळा आदेश दिला जात नाही.- अमोल यावलीकर, सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.