अखेर ४३ संचालकांविरुद्ध न्यायालयात होणार खटला दाखल!

अन्न व औषध प्रशासन विभाग सरसावला, ‘आर्थोपेडिक इम्प्लांट’ विनापरवाना प्रकरण.

सचिन राऊत
अकोला, दि. २७- विनापरवाना आर्थोपेडिक इम्प्लांटची निर्मिती आणि खरेदी-विक्री करणार्‍यांवर औषध आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यानुसार न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येणार आहे. राज्यातील ४३ संचालकांवर हे खटले दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. ह्यआर्थोपेडिक इम्प्लांटह्णची विनापरवाना खरेदी-विक्री करणार्‍यांवर छापेमारी करीत साहित्य जप्त केले. मात्र गत एक महिन्यापासून या प्रतिष्ठान संचालकांवर कारवाई झाली नसल्याचे वृत्त ह्यलोकमतह्णने प्रकाशित केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे राज्याचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी दोषी संचालकांविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
'आर्थोपेडिक इम्प्लांट' हे मानवाच्या शरीरातील दोन हाडे जोडण्यासाठी शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांकडून वापरण्यात येते. त्यामुळे ह्यआर्थोपेडिक इम्प्लांटह्ण औषधांच्या व्याख्येत येत असल्याने 'आर्थोपेडिक इम्प्लांट'निर्मिती करताना आणि खरेदी-विक्री करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवाना बंधनकारक आहे; मात्र महाराष्ट्रात ह्यआर्थोपेडिक इम्प्लांटह्णचा गोरखधंदा विनापरवानाच सुरू असल्याचे उघड झाले. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राज्यभर छापेमारीत करीत ७ कोटी ४५ लाख रुपयांचे ह्यआर्थोपेडिक इम्प्लांटह्ण जप्त केले. मात्र, ही बेकायदा खरेदी-विक्री आणि निर्मिती करणार्‍यांवर कारवाई होत नसल्याचे ह्यलोकमतह्णने उघड केल्यानंतर निर्मिती, खरेदी-विक्री करणार्‍यांवर औषधी आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यानुसार न्यायालयात खटले दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी दिली आहे. निकृष्ट ह्यआर्थोपेडिक इम्प्लांटह्ण रुग्णांच्या शरीरात टाकण्यात आल्याने, त्यांच्यासाठी हे इम्प्लांट धोकादायक असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

तीन वर्षांची शिक्षा
'ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट'ची विनापरवाना निर्मिती, खरेदी-विक्री करणार्‍यांवर औषधी आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा १९४0 च्या कलम १८ (क) नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार न्यायालयात खटले दाखल केल्यानंतर दोषी आढळलेल्या प्रतिष्ठान संचालकांना तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. यासोबतच दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट’ची विनापरवाना निर्मिती, खरेदी-विक्री करणार्‍यांवर औषधी आणि सौंदर्य प्रसाधन कायद्यानुसार न्यायालयात खटले दाखल करण्यात येणार आहेत. राज्यात ज्या-ज्या ठिकाणांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने छापे टाकून ‘आर्थोपेडिक इम्प्लांट’ जप्त केले, त्यांची चौकशी करण्यात आली असून, या दोषी प्रतिष्ठान संचालकांविरुद्ध खटले दाखल करण्यात येणार आहेत.

 हर्षदीप कांबळे    

आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र राज्य.