अकोला : शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या मान्य होईपर्यंत पोलिस मुख्यालय सोडणार नाही, असा पवित्रा माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी मंगळवारी घेतला. सिन्हांसह, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर आणि आंदोलन छेडलेल्या शेतकरी जागर मंचाचे अनेक कार्यकर्ते सोमवारपासून पोलिस मुख्यालयात ठिय्या देऊन बसले आहेत. त्यातच अनेक राजकीय पक्षांनी सिन्हा यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनास पाठिंबा घोषित केल्याने आंदोलन चिघळते की काय, अशी शंका व्यक्त केल्या जात आहे. प्रशासनाने मात्र आंदोलकांविरुद्ध कोणतेही कठोर पाऊल उचलण्याचे टाळले आहे. दरम्यान, भाजपा नेतृत्वावर नाराज असलेले अरुण शौरी आणि वरुण गांधी हे ज्येष्ठ नेतेही अकोल्यात दाखल होणार असल्याची चर्चा सोमवार रात्रीपासून सुरू आहे; मात्र त्याला आंदोलकांसह प्रशासनाकडूनही दुजोरा मिळू शकला नाही. भाजपाचे विदर्भातील नाराज खासदार नाना पटोले, तसेच एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व कौटुंबिक गाठीभेटींसाठी सोमवारी अकोल्यात दाखल झालेले महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी मात्र आज पोलिस मुख्यालयात जाऊन यशवंत सिन्हा यांची भेट घेतली. शेतकरी जागर मंचाच्या वतीने, यशवंत सिन्हा व रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारपासून छेडण्यात आलेल्या आंदोलनाला, दुसर्‍या दिवशी व्यापक पाठबळ मिळाल्याचे दिसून आले. नाना पटोले मंगळवारी सकाळीच अकोल्यात दाखल झाले. त्यांनी पोलिस मुख्यालयात जाऊन यशवंत सिन्हा यांची भेट घेतली. अरुण शौरी आणि वरुण गांधी हे ज्येष्ठ नेतेही अकोल्यात दाखल होणार असल्याचा उल्लेख त्यांनी भाषणादरम्यान केला. शेतकरी जागर मंचाचे नेते प्रशांत गावंडे यांनी मात्र लोकमतशी बोलताना, शौरी व गांधींच्या अकोला वारीसंदर्भात त्यांना माहिती नसल्याचे सांगितले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे पणतू व प्रसिद्ध गांधीवादी तुषार गांधी हे एका कार्यक्रमासाठी, तसेच कौंटुबिक गाठीभेटींसाठी सोमवारी अकोल्यात पोहचले होते. त्यांनी मंगळवारी पोलीस मुख्यालयात जाऊन, यशवंत सिन्हा यांची भेट घेतली आणि आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. असे आंदोलन यापूर्वीच सुरू व्हायला हवे होते; परंतु उशिरा का होईना, तुमच्या नेतृत्वात शेतकर्‍यांसाठी आंदोलन सुरू झाले, त्याला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्‍वास तुषार गांधी यांनी सिन्हा यांच्याशी बोलताना व्यक्त केला. दरम्यान, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारिप-बहुजन महासंघ, तसेच शिवसेनेने सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची पाठराखण सुरू केली आहे. जिल्हय़ात ठिकठिकाणी शेतकर्‍यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. काही ठिकाणी रास्ता रोको, तसेच निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाच्या दुसर्‍या दिवशी शेकडो शेतकरी पोलीस मुख्यालयात दाखल झाले. यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात सोमवारी दूपारी शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पोलिसांनी सायंकाळी सिन्हा, तुपकर व सुमारे २00 शेतकर्‍यांना ताब्यात घेऊन पोलिस मुख्यालयात ठेवले. संध्याकाळी त्या सर्वांची मुक्तता करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले; मात्र सिन्हा यांनी पोलिस मुख्यालय सोडण्यास नकार दिला. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतल्याने रात्री उशिरापर्यंत प्रशासनाची तारांबळ उडाली. सिन्हा यांच्यासह आंदोलकांनी पोलिस मुख्यालयातच रात्र काढली.
दोन मुख्यमंत्र्यांनी दिले सिन्हा यांना सर्मथनयशवंत सिन्हा यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ट्विट करून पाठिंबा दिला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये सिन्हा यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची पाठराखण करताना मला सिन्हा यांची काळजी वाटते, असे स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असून, त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी खासदार दिनेश त्रिवेदी यांना पाठवित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
राजू शेट्टी यांची दिल्लीत बैठकमाजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकरी जागर मंचच्यावतीने अकोल्यात सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या सर्मथनार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा.राजू शेट्टी यांनी दिल्ली येथे शेतकरी नेत्यांची बैठक घेऊन आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला. उत्तरप्रदेशचे शेतकरी नेते व्ही.एम.सिंग, राजस्थानचे शेतकरी नेते रामपाल जाट यांनी सिन्हा यांच्या भूमिकेची पाठराखण करीत जो पर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तो पर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवावे, आम्ही दिल्लीमध्ये दबाव निर्माण करतो, अशी भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या आंदोलनात ताकदीने सहभागी झाली असून, सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दिल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.
शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी केली चर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्यासह शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सिन्हा यांच्या आंदोलनाची दखल घेत त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. शेतकर्‍यांप्रती या सरकारची असलेली भूमिका यावर या दोन्ही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करून सिन्हा यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांनी पुन्हा एकदा चर्चा केली!जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मंगळवारी दूपारी प्रशांत गावंडे यांच्यासह आंदोलकांसोबत चर्चा केली. आंदोलकांच्या मागण्यांपैकी सहा मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलकांना दिली. आंदोलकांनी मात्र नाफेडच्या नियमासंदर्भात केलेली मागणी आधी मान्य करा, नंतरच पुढे बोलु अशी भूमिका घेतल्याने आंदोलनाचा तिढा कायमच आहे.
आहेत मागण्या!- नाफेडचे उडीद, मूग, सोयाबीन व तूर विक्रीसाठी असलेले क्लिष्ट नियम बदलून, शेतकर्‍यांचा शेतमाल हमीभावाने विकत घ्यावा.- आर्थिक अडचणीतून शेतकर्‍याला बाहेर काढण्यासाठी शासनाने सर्व शेतमालासाठी भावांतराची योजना लागू करावी.- बोंडअळीमुळे झालेल्या कापूस पिकाच्या नुकसानाचे सर्वेक्षण करून, शेतकर्‍यांना एकरी ५0 हजार नुकसान भरपाई द्यावी.- कृषी पंपांसाठी अवाजवी वीज देयके पाठविणे बंद करावे आणि तोडलेला वीज पुरवठा सुरळीत करावा. - पीक विमा तातडीने देण्यात यावा आणि त्यावर तोडगा काढावा. - अकोला जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून, दुष्काळी अनुदान द्याव.- सोनेतारण कर्जमाफीपासून वंचित ३५ हजार शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा. - कर्जमाफी फसवी असल्यामुळे त्या योजनेला दिलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव बदलावे - शेतकर्‍यांच्या मुलांची तीन वर्षांपासून थकीत शिष्यवृत्ती द्यावी.
शेतकर्‍यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत शासन आणि प्रशासन दोघेही थातूरमातूर उत्तरे देत आहेत. आमच्या मागण्यांपैकी नाफेड करीत असलेल्या खरेदीचे क्लिष्ट निकष बंद करण्याची प्रमुख मागणी आहे. याबाबत जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार आहोत. सर्व शेतकरी या मागणीवर ठाम आहेत. - यशवंत सिन्हा, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री.
आंदोलनकर्त्यांच्या सहा मागण्या मान्य केल्याचे पत्र कालच त्यांना दिले आहे. नाफेडसंदर्भातील मागणीवर चर्चा करण्यात येईल, असे शासनाने त्यांना सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयातून यशवंत सिन्हा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. शासन मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. आंदोलनकर्त्यांंनी प्रतिसाद द्यावा, असे माझे आवाहन आहे.-आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी अकोला.