लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : दर्जेदार भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अकोला जिल्ह्यातील शेतक-यांनी पिकवलेला भाजीपाला आता निर्यात होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही सभागृहात जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या उपस्थितीत निर्यातक्षम भाजीपाला उत्पादक आणि नागपूर येथील ईवा एक्स्पोर्ट कंपनी यांच्यामध्ये सोमवारी भाजीपाला निर्यात करार झाला. करारानुसार जिल्ह्यातील शेतकºयांनी पिकवलेला भाजीपाला प्रामुख्याने भेंडी, कारले, दूधीभोपळा आणि मिरची निर्यात होणार आहे. भेंडी निर्यातीच्या दृष्टीने करार संपन्न झाला. ५५ शेतकºयांनी नोंदणी केली असून, साधारणत: ५० एकरात ही निर्यातक्षम भेंडी पिकवणार आहेत. या भेंडीला कंपनीकडून सरासरी २२ रुपये किलोचा दर निश्चित करण्यात आला. जिल्ह्यातून दररोज २५ क्विंटल भेंडी निर्यात होईल. निर्यातक्षम भेंडी पिकवण्यासाठी अॅग्रोस्टार कंपनी तांत्रिक मार्गदर्शन व निविष्ठा पुरविणार आहे. लोकशाही सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमास अप्पर जिल्हाधिकारी नरेंद्र टापरे, उप जिल्हाधिकारी अशोक अमानकर, सेवानिवृत्त उपविभागीय कृषी अधिकारी अनिल बोंडे, तहसीलदार रवी काळे, रामेश्वर पुरी, कृषी तज्ज्ञ निवृत्ती पाटील, ईवा कंपनीचे संचालक संदेश धुमाळ, अॅग्रो स्टारचे अजय क्षीरसागर यांच्यासह उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकºयांना मोठी संधी - जिल्हाधिकारीभाजीपाला निर्यात कराराच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकºयांना एक मोठी संधी मिळाली आहे, याचा लाभ घेऊन शेतकºयांनी दर्जेदार तथा निर्यातक्षम मालाचे उत्पादन करून प्रगती करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले. जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात जिल्ह्यातील शेतकरी मागे राहू नये, त्यांचा माल परदेशात निर्यात होऊन त्यांना भरघोस नफा मिळावा, या करिता जिल्हा प्रशासन व अपेडा यांनी शेतकºयांना भाजीपाला निर्यात कराराच्या माध्यमातून मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा शेतकºयांनी अवश्य लाभ घ्यावा. भविष्यात आपल्या जिल्ह्यातूनही निर्यातदार तयार व्हावेत, अशी अपेक्षाही यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी व्यक्त केली.
५०० तरुण शेतकºयांना जिल्हा प्रशासन सहकार्य करणार! स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची जिद्द बाळगणाºया जिल्ह्यातील ५०० तरुण शेतकºयांना जिल्हा प्रशासन सहकार्य करणार असून, त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा, उत्तम मार्केट मिळावे व मालाचे ब्रॅण्डिंग व्हावे. तसेच शेतमाल वाहतुकीसाठी वाहनाकरिता आर्थिक सहकार्य मिळावे, यासाठी त्यांना ‘वावर’ नावाच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याकरिता त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात नोंदणी करावी, असे जिल्हाधिकाºयांनी यावेळी सांगितले.