लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जवाहर, सिंचन, धडक, योजनेतील विहिरींची कामे करण्यास ऑक्टोबर २0१६ मध्ये मुदतवाढ दिल्यानंतरही ३0 जून २0१७ च्या मुदतीतही पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यापैकी नरेगातील ४0२ आणि रद्द केलेल्यांपैकी ४६१ मिळून ८६३ विहिरी आता ३0 जून २0१८ पर्यंत पूर्ण करण्याला रोजगार हमी विभागाने मुदतवाढ दिली आहे.जवाहर योजना, धडक सिंचन योजनेतील अपूर्ण विहिरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने २५ ऑक्टोबर २0१६ रोजी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शेतकर्‍यांनी विहिरींची कामे ३0 जून २0१७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे बंधन होते; मात्र त्यादरम्यान रोजगार हमी विभागाने घेतलेल्या आढाव्यात गंभीर चित्र पुढे आले. धडक सिंचन विहीर आणि धडक योजनेमधून नरेगात वर्ग केलेल्या विहिरींची संख्या ४0२ आहे. त्या सर्वच अपूर्ण आहेत. त्याशिवाय शासनाने रद्द केलेल्या २,७0९ विहिरींपैकी काम करण्यास उत्सुक असलेल्या शेतकर्‍यांच्या ६६२ पैकी ४६१ विहिरी अपूर्ण आहेत. सिंचनाच्या वाढीसाठी विहिरी निर्मितीला मुदतवाढ दिल्यानंतरही अपूर्ण असलेल्या विहिरींची संख्या प्रचंड आहे. जिल्हय़ात ८६३ विहिरी अपूर्ण असल्याची गंभीर बाब विभागीय आयुक्तांनी शासनाला ३0 जून २0१७ रोजीच कळवली होती. विशेष म्हणजे, आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ामध्ये विहिरींची निर्मिती करून शेतकर्‍यांना हात देण्याचा प्रयत्न म्हणून धडक सिंचन विहिरींचा उपक्रम आहे. त्यातच शासनाने जवळपास २,१00 विहिरी आधीच रद्द केल्या आहेत. मंजूर असलेल्यांपैकी बोटावर मोजण्याइतक्याच विहिरी पूर्ण झाल्या. जूनपासून अपूर्ण विहीर लाभार्थींना मुदतवाढ मिळण्याची प्रतीक्षा होती. त्यावर रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याचा शासन निर्णय सर्व संबंधितांना पाठवला आहे.
अकोला तालुक्यातील विहिरींची समस्या अधांतरीशासनाने २0१५ मध्ये रद्द केलेल्या विहिरींपैकी पुनर्जीवित करता येणार्‍या विहिरींची माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांना मागविली होती. त्यानुसार अकोला व तेल्हारा तालुका वगळता इतर पाच तालुक्यांतील ६६२ विहिरींना शासनाने पुन्हा मंजुरी दिली. दोन तालुक्यांची माहितीच न आल्याने त्या तालुक्यातील लाभार्थी वंचित आहेत. त्यानंतर उपरती झालेल्या अकोला गटविकास अधिकार्‍यांनी तालुक्यातील २८७ विहिरी लाभार्थींच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव सादर केला. जिल्हाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला. त्यावर निर्णयच न झाल्याने तालुक्यातील २८७ लाभार्थी विहिरी खोदण्यास तयार असतानाही त्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. अकोला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तत्कालीन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अनास्थेमुळे लाभार्थींचे ८ कोटी १७ लाखांपेक्षाही अधिक निधीचे नुकसान झाले. त्या लाभार्थींच्या विहिरी सुरू करण्यासाठी मंजुरी मिळण्याची गरज आहे.