अवघ्या १३ टक्के सिंचन विहिरी पूर्ण

राज्य शासनाने शेतातील सिंचन सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने पूर्व विदर्भात ११ हजार सिंचन विहिरी बांधून

लक्ष्य ४५०० विहिरींचे : ५८६ बांधून पूर्ण,
तांत्रिकदृट्या सक्षम मनुष्यबळ व मशिनरीचा अभाव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्य शासनाने शेतातील सिंचन सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने पूर्व विदर्भात ११ हजार सिंचन विहिरी बांधून देण्याचा कार्यक्रम गतवर्षी हाती घेतला. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक ४५०० विहिरी बांधून देण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले. मात्र या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ ५८६ विहिरीचे बांधकाम पूर्णत्वास जाऊ शकले.
गडचिरोली जिल्ह्यात पाण्याची पातळी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत वर आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात विहिरींना पाणी लवकर लागते. त्यामुळेच पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्याला सर्वाधिक सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आला. या विहिरींसाठी लाभार्थींची निवड करताना ज्या कुटुंबात शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे अशा कुटुंबाचे वारसदार, दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी यांना प्राधान्य आहे. मात्र प्रत्यक्षात विहिरींचे लाभार्थी निवडताना प्रवर्ग, उत्पन्न गट याचा विचार न करता सरसकट मागेल त्याला विहिर अशा पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले. त्यामुळे विहिरींचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातून ८२३२ अर्ज आले. त्यातून ६९४८ जण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यातून ४५४० लाभार्थ्यांना शेतात तपासणी करून विहिरी खोदण्यासाठी त्यांचे शेत पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र भूजल सर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणेकडून देण्यात आले. मात्र त्यातूनही प्रशासकीय मान्यता मात्र केवळ ४२०२ शेतकऱ्यांनाच मिळाली.
४२०२ विहिरींपैकी ५८६ विहिरींचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहेत. १८६६ विहिरींना पाणी लागले आहे मात्र त्यांचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. २५०६ विहिरींच्या कामाला जेमतेम सुरूवात झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडून सांगण्यात आले. यात ६०७ विहिरींना बोअरची आवश्यकता असल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे.
एका विहिरीसाठी शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. परंतू विहिरींचे बांधकाम स्वत: शेतकऱ्यांनाच करायचे आहे. जसजसे बांधकाम होईल तसतसे त्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदानाची रक्कम दिली जाते. मात्र गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात विहिरींचे खोदकाम तातडीने करण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. मशिनरीसुद्धा मर्यादित उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे काम संथगतीने सुरू आहे. अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली आहे.

आणखी ३५०० विहिरींची मागणी
जिल्ह्यात सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी ४५०० विहिरींचे उद्दीष्ट कमी असून इच्छुक लाभार्थ्यांची संख्या पाहता आणखी ३५०० विहिरी मंजुर कराव्या अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे. ही मागणी या वर्षअखेरपर्यंत मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

पाच महिने राहणार काम ठप्प
यातापर्यंत झालेल्या विहिरींच्या कामावर ३० कोटी ८२ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. याशिवाय ११ लाखांचा प्रशासकीय खर्च झाला आहे. ज्या विहिरींचे काम आता अर्धवट झालेले आहे त्यात पावसाळ्यात पाणी साचणार आहे. त्यामुळे पुढील पाच ते सहा महिने तरी त्या अर्धवट कामांना हात लावता येणार नाही. त्यामुळे ४५०० विहिरींचा टप्पा गाठण्यासाठी किती महिने लागतील याचा अंदाज येऊ शकतो.