अकोला: महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असणाºया मालमत्ता कराच्या वसुलीला करबुडव्या नागरिकांनी खोडा घातला आहे. यामध्ये शहरातील उच्चभ्रू नागरिक, डॉक्टर, विधिज्ञ, उद्योजकांसह व्यावसायिकांचा समावेश असून, संबंधित मालमत्ताधारकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे आर्थिक गणित बिघडल्याचे चित्र समोर आले आहे. परिस्थिती लक्षात घेता मनपाच्या टॅक्स विभागाने करबुडव्या मालमत्ताधारकांच्या संपत्तीला सील लावण्याचा निर्णय घेतला असून, कारवाईला लवकरच प्रारंभ केला जाणार असल्याची माहिती आहे.महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी एक छदामही देणार नसल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. शासनाक डून प्राप्त निधीमध्ये मनपाचा आर्थिक हिस्सा जमा करण्याची अट बंधनकारक केल्यामुळे मनपाने उत्पन्न वाढीचा निर्णय घेत ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे मूल्यांकन केले. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होईल. प्रशासनाने सत्ताधारी भाजपच्या संमतीने सुधारित क रवाढ केल्यानंतर त्यामध्ये अवाजवी वाढ करण्यात आल्याचा आरोप मनपातील शिवसेना, काँग्रेस व भारिप-बमसंने केला. करवाढीच्या मुद्यावर राजकीय पक्षांनी विविध आंदोलने छेडल्यानंतर बहुतांश मालमत्ताधारकांनी कराची रक्कम कमी होईल, या अपेक्षेने कर जमा करण्यास आखडता हात घेतल्याची परिस्थिती आहे. परिणामी मनपाची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे चित्र समोर आले आहे.वसुली निरीक्षकांना दिले ‘टारगेट’मालमत्ता कर वसुली विभागाने टॅक्स जमा न करणाºया मालमत्ताधारकांची यादी तयार केली आहे. वसुली निरीक्षकांच्या भागातील टॉपमोस्ट १०० मालमत्ताधारकांना ‘टारगेट’ केल्या जाणार असल्याची माहिती आहे. तसे निर्देश वसुली निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत.टॅक्स विभाग दबावातचालू आर्थिक वर्ष व मागील थकबाकीचा आकडा ७९ कोटींपेक्षा अधिक आहे. एवढी मोठी रक्कम वसूल करताना मनपाचा टॅक्स विभाग दबावात असल्याची माहिती आहे. थकबाकीदारांमध्ये प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश आहे. अशा नागरिकांच्या मालमत्तांना सील लावण्याची कारवाई टॅक्स विभागाकडून होईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिक्षकांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीततीन वर्षांपूर्वी मनपा कर्मचाऱ्यांचे चार-चार महिन्यांचे वेतन थकीत राहत असल्याची परिस्थिती होती. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, जितेंद्र वाघ यांनी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविल्याचे सकारात्मक परिणाम समोर आले. आज रोजी सफाई कर्मचाºयांचे वेतन नियमित झाले आहे. शिक्षकांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत सप्टेंबर व आॅक्टोबर महिन्यांचे वेतन अदा केले जाणार असल्याची माहिती आहे.