पाणीटंचाई, अनियमिततेच्या मुद्यावर सत्ताधिकार्‍यांची कोंडी

अकोला जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्ष सदस्य आक्रमक.

अकोला- जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात विकास कामांमध्ये अनियमितता होत असून, सत्ताधार्‍यांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे अधिकारी मनमानी कारभार चालवित असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी शिक्षण विभाग आणि पाणीटंचाईच्या मुद्यावर पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात हा गोंधळ सुरू असतानाच सत्ताधार्‍यांनी त्यांना हवे असलेले ठराव मंजूर करून घेतले.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत पाणीटंचाईसोबतच शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या एकतर्फी आंतर जिल्हा बदली आणि जिल्ह्यात शिक्षक नसलेल्या शाळांवरून विरोधकांनी पदाधिकारी व अधिकार्‍यांना अडचणीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. या मुद्यांवर वादळी चर्चा झाली. एकतर्फी झालेल्या बदल्या रद्द करण्याचे आश्‍वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांना द्यावे लागले.
सर्व शिक्षा अभियानमधील चुकीचे फ्लेक्स छापून घेणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली. पाणीटंचाईच्या मुद्यावरही अधिकारी व पदाधिकार्‍यांना अडचणीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला.
विशेष म्हणजे यावेळी विरोधकांसोबतच सत्ता पक्षातील काही सदस्यही अधिकार्‍यांच्या विरोधात होते. या सर्व गोंधळात सत्ता पक्षातर्फे पाणीपुरवठा योजना, समाजकल्याणच्या योजना आणि विषय समितीची रिक्त पदे भरण्याचे ठराव मंजूर करून घेतले.
जैविक विविधता समिती गठित करण्यासोबतच पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचार्‍यांना महामार्ग भत्ता लागू करण्याचा विषय आणि इतर १६ विषयांना सभेत मंजुरी देण्यात आली. सभेत सध्या ग्रामीण भागात भेडसावणार्‍या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.